राज्‍याचा मानव विकास निर्देशांक वाढावा यासाठी मानव विकास कार्यालयाच्‍या वतीने कार्य करण्‍यात येत आहे. शिक्षण, आरोग्‍य व बालकल्‍याण आणि उत्‍पन्‍नवाढीच्‍या योजना अशी त्रिसूत्री मानव विकासासाठी ठरविण्‍यात आली आहे. मानव विकास कार्यक्रमाची व्‍याप्‍ती वाढविल्‍यामुळे राज्‍याच्‍या २२ जिल्‍हयातील १२५ तालुक्‍यांमध्‍ये लाभ पोहोचणार आहे. निवडलेल्‍या तालुक्‍यांमध्‍ये कोणकोणत्‍या योजना राबवाव्‍यात, अशा योजना आणि त्‍यांच्‍या अंमलबजावणीची पध्‍दत निश्‍चित करण्‍यात आली आहे. या कार्यपध्‍दतीनुसारच योजनांची अंमलबजावणी करण्‍याचे निर्देश देण्‍यात आले आहेत, यामध्‍ये काही शंका/अडचणी असल्‍यास त्‍याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्‍यास सूचित केले आहे.
शिक्षण योजना:-
१) इयत्‍ता १० वी व १२ वी मध्‍ये अनुत्‍तीर्ण विद्यार्थ्‍यांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे- हा कार्यक्रम तालुक्‍यातील सर्वच माध्‍यमिक व तालुक्‍यातील २ उच्‍च माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये राबविण्‍यात यावा. हा कार्यक्रम ३ महिने कालावधीचा असेल. एका वर्गात कमीत कमी २५ विद्यार्थी असावेत. इयत्‍ता १०वी साठी इंग्रजी, गणित आणि शास्‍त्र या तीन विषयाचे शिकवणी वर्ग घेण्‍यात येतील तर इयत्‍ता १२वी साठी शास्‍त्र शाखेत गणित, भौतिकशास्‍त्र, रसायनशास्‍त्र, जीवशास्‍त्र या विषयांचे, वाणिज्‍य शाखेत अकाऊंटस व कला शाखेत इंग्रजी या विषयांचे उजळणी प्रशिक्षण देण्‍यात येईल. प्रत्‍येक विषयाच्‍या शिक्षकास ३ महिन्‍यांकरिता एकत्रित मानधन दिले जाईल. इयत्‍ता १०वी करिता (६००० गुणिले ३ =१८०००) व इयत्‍ता १२वी करिता (८००० गुणिले ६ = ४८०००) या दराने मानधन देण्‍यात यावे. हे विशेष उजळणी वर्ग शक्‍यतो संबंधित शाळा/महाविद्यालयामध्‍येच घेतले जावेत. शाळेतील एका शिक्षकाची 'समन्‍वयक’ म्‍हणून नियुक्‍ती केली जाईल व त्‍यास पूर्ण कालावधीकरिता २००० रुपये इतके मानधन देण्‍यात यावे. या कार्यक्रमावर आवश्‍यकतेनुसार ७००० रुपयांपर्यंत इतर खर्च करण्‍यात यावा.
या कार्यक्रमास शिक्षणाधिकारी (माध्‍यमिक) हे तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करतील. बोर्डाच्‍या परीक्षेचा निकाल लागल्‍यानंतर साधारणत: जून ते सप्‍टेंबर या कालावधीमध्‍ये हा कार्यक्रम राबविला जावा. तांत्रिक मान्‍यता प्रदान करणारी यंत्रणा ही या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करेल.
२)तालुक्‍यातील काही मोठ्या गावांमध्‍ये अभ्‍यासिका सुरु करणे- या कार्यक्रमांतर्गत तालुक्‍यातील काही मोठ्या गावामध्‍ये विशेषत: ज्‍या गावामध्‍ये माध्‍यमिक किंवा उच्‍च माध्‍यमिक शाळा आहेत, अशा ठिकाणी कमाल २५ अभ्‍यासिका सुरु करण्‍यात याव्‍यात. ग्रामीण भागात निवासी घरे फार लहान असल्‍यामुळे तसेच घरामध्‍ये अभ्‍यासास पोषक वातावरण नसल्‍यामुळे विद्यार्थ्‍यांना योग्‍य प्रकारे अभ्‍यास करता येत नाही. ग्रामीण भागात वीज भारनियमनाची समस्‍या आहे. ही परिस्‍थिती विचारात घेता काही मोठ्या गावामध्‍ये अभ्‍यासिका सुरु करणे गरजेचे आहे. अभ्‍यासिका शक्‍यतो माध्‍यमिक शाळेच्‍या १-२ खोल्‍यांमध्‍ये सुरु करण्‍यात यावी. ग्रामीण भागातील वीज भारनियमनाची समस्‍या विचारात घेता या अभ्‍यासिकेमध्‍ये (सौर ऊर्जा) सोलार लाईटची व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी. अभ्‍यासिका शक्‍यतो ८वी ते १२वी मुलांसाठी असावी, त्‍यामध्‍ये इयत्‍ता ८वी ते १२वी पर्यंतच्‍या अभ्‍यासक्रमासंबंधातील पुस्‍तके सुध्‍दा उपलब्‍ध करुन दिली जावीत. साधारणत: प्रत्‍येक इयत्‍तेकरिता प्रत्‍येक पुस्‍तकाच्‍या ८ ते १० प्रती विकत घेण्‍यात याव्‍यात. ही सर्व पुस्‍तके व्‍यवस्‍थित ठेवण्‍याचीसुध्‍दा व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी. अभ्‍यासिकेचे कामकाज व्‍यवस्‍थित चालविण्‍याकरिता एका शिक्षकाची 'व्‍यवस्‍थापक' म्‍हणून नियुक्‍ती करण्‍यात यावी. तसेच शाळेतील एका सेवकाची सेवक म्‍हणून नियुक्‍ती करण्‍यात यावी. व्‍यवस्‍थापक आणि सेवक यांना दरमहा अनुक्रमे ५०० रुपये व ३०० रुपये इतके मानधन देण्‍यात यावे. ही अभ्‍यासिका दररोज साधारणत: सायंकाळी ७ ते १० या वेळेत चालविण्‍यात यावी. अभ्‍यासिकेतील पुस्‍तके फक्‍त अभ्‍यासिकेमध्‍ये वाचण्‍याकरिता देण्‍यात यावीत. ती घरी नेण्‍याकरिता देण्‍यात येवू नयेत.
शिक्षणाधिकारी (माध्‍यमिक) हे या उपक्रमास तांत्रिक मान्‍यता प्रदान करतील. जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी देतील. ही अभ्‍यासिका साधारणत: जुलै ते मार्च या कालावधीत सुरु ठेवण्‍यात यावी. प्रत्‍येक अभ्‍यासिकेकरिता साधारणत: ६० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाची ढोबळमानाने विभागणी खालीलप्रमाणे असेल. अ)मानधनावरील वार्षिक खर्च ७ हजार रुपये ब)पुस्‍तकांच्‍या खरेदीवरील खर्च २० हजार रुपये क)सोलर लाईटची व्‍यवस्‍था करण्‍याकरिता येणारा खर्च ३० हजार रुपये ड)इतर किरकोळ वार्षिक खर्च ३ हजार रुपये
३)ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्‍ता १२वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्‍य व्‍हावे याकरिता गाव ते शाळा या दरम्‍यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्‍ध करुन देणे- जवळ जवळ सर्वच तालुक्‍यांमध्‍ये १० ते १५ गावांकरिता एक माध्‍यमिक किंवा उच्‍च माध्‍यमिक शाळा आहे. या शाळेपासून वेगवेगळया गावांचे अंतर साधारणत: ३ ते १५ कि.मी. इतके आहे. सर्वच गावांना एस.टी. वाहतुकीची सुविधा उपलब्‍ध नाही. ग्रामीण भागातील ब-याचशा मुली ८वी नंतरचे शिक्षण घेवू शकत नाही. सर्व मुलींना इयत्‍ता १२वी पर्यंतचे शिक्षण देणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. असे झाल्‍यास, बालविवाहाचा प्रश्‍न आपोआप संपुष्‍टात येईल. तसेच कुपोषित बालकाचा प्रश्‍न सुध्‍दा काही प्रमाणात कमी होईल.
वाहतुकीची व्‍यवस्‍था खालीलप्रमाणे करण्‍यात येईल. शासनमान्‍य माध्‍यमिक शाळेच्‍या वेळापत्रकानुसार मुलींकरिता मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी राज्‍य परिवहन महामंडळास बस विकत घेण्‍याकरिता शासनामार्फत अनुदान उपलब्‍ध करुन देणे. मुलींच्‍या वाहतूक सुविधेव्‍यतिरिक्‍त इतर वेळेत सदर बसचा वापर प्रवासी सुविधेकरिता राज्‍य परिवहन महामंडळ करु शकेल. एस.टी. महामंडळाच्‍या कर्मचा-यांचे वेतन व भत्‍ते, बसच्‍या देखभाल, दुरुस्‍तीवरील खर्च तसेच प्रत्‍यक्ष वाहतुकीची व्‍यवस्‍था संबंधित राज्‍य परिवहन महामंडळामार्फत करण्‍यात यावी. राज्‍य परिवहन महामंडळ, मुलांच्‍या पालकांकडून काही प्रमाणात वाहतूक भाडे आकारु शकेल. प्रति किलोमीटर भाडयाचा दर शालेय शिक्षण विभागाकडून ठरविण्‍यात येईल. शाळेच्‍या कार्यक्षेत्रात येणा-या सर्वच गावातून सर्व मुलींना शाळेमध्‍ये आणण्‍याची जबाबदारी पूर्णत: शाळा व्‍यवस्‍थापनाची असेल. बसची मालकी राज्‍य परिवहन महामंडळाकडे राहील व विहित विमा रक्‍कम व पथकर भरण्‍याची जबाबदारी राज्‍य परिवहन महामंडळाची राहील. बसचा रंग आणि त्‍यावरील घोषवाक्‍य शालेय शिक्षण विभागाकडून कळविण्‍यात येईल.
१२५ तालुक्‍यांकरिता खरेदी करावयाच्‍या शाळा बसकरिता आवश्‍यक असणारी तांत्रिक मान्‍यता व निविदा प्रक्रिया शासनाने निर्धारित केलेल्‍या निकषानुसार राज्‍य परिवहन महामंडळाकडून करण्‍यात येईल. लागणा-या निधीची मागणी महामंडळाने मानव विकास मिशनकडे करावी.
प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी ५ बस उपलब्‍ध करुन दिल्‍या जातील. याप्रमाणे राज्‍यातील १२५ तालुक्‍यासाठी ६२५ बसेस चालवाव्‍या लागणार आहेत. शालेय विद्यार्थीनींकरिता एकूण दोन परतीच्‍या फे-या कराव्‍या लागणार आहेत. मार्गाचे सरासरी अंतर २५ कि.मी. धरल्‍यास एका बसच्‍या चार फे-यांचे दैनिक १०० कि.मी. अंतर होईल. शालेय सुट्टया वगळून सर्वसाधारणपणे २१५ दिवसांकरिता प्रति वर्षी प्रति बस आवर्ती खर्च ५ लक्ष १० हजार रुपये महामंडळास प्रतिपूर्ती म्‍हणून देय राहील.
तालुकास्‍तरावर गटविकास अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती स्‍थापन करण्‍यात येईल. या समितीत गटशिक्षण अधिकारी, तालुक्‍याचा एसटी डेपो मॅनेजर, शाळांचे मुख्‍याध्‍यापक असतील. सदर समिती शाळा दुर्गमतेचा विचार करुन मार्ग निश्‍चिती करतील व याबाबतचा अंतिम निर्णय जिल्‍हाधिकारी घेतील.
बसचे व्‍यवस्‍थापन व इंधन यासाठी उपलब्‍ध निधीतून खर्च न भागल्‍यास आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनास राहतील. विद्यार्थ्‍यामागे काही प्रमाणात शुल्‍क लावल्‍यास कार्यक्रमासाठी अतिरिक्‍त निधी उपलब्‍ध करुन घेता येईल. राज्‍य परिवहन महामंडळास ६२५ बस खरेदी कराव्‍या लागणार आहेत. यासाठी प्रति बस १४ लक्ष ५० हजार रुपये याप्रमाणे प्रथम वर्षी एकूण ९० कोटी ६२ लक्ष रुपये अनावर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
४)शासकीय तसेच अनुदानित माध्‍यमिक, उच्‍च माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये प्रयोगशाळेकरिता आवश्‍यक साहित्‍य पुरविणे- ग्रामीण भागातील बहुतेक माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये असणा-या प्रयोगशाळा अद्ययावत नाहीत. ग्रामीण भागातील बहुतेक विद्यार्थी विज्ञान या विषयामध्‍ये कच्‍चे असतात. ही परिस्‍थिती विचारात घेता ग्रामीण भागातील शासकीय, जिल्‍हा परिषद व अनुदानीत खाजगी माध्‍यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.
प्रयोगशाळा साहित्‍य खरेदी करण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली तज्‍ज्ञ शिक्षकाची समिती गठीत करण्‍यात यावी व त्‍या समितीच्‍या माध्‍यमातून आवश्‍यक साहित्‍याची खरेदी करण्‍यात यावी.
या कार्यक्रमास शिक्षणाधिकारी (माध्‍यमिक) हे तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍ह्याचे जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील. प्रत्‍येक शाळेकरिता एनसीइआरटीच्‍या निकषानुसार २५ हजार रुपये एवढा अनावर्ती खर्च अपेक्षित राहील. प्रत्‍येक तालुक्‍यात साधारणत: ५० माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळांना प्रयोगशाळा साहित्‍य देण्‍याचे गृहित धरल्‍यास, प्रत्‍येक तालुक्‍यास साधारणत: १२ लक्ष ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा संपूर्ण खर्च 'एक वेळचा खर्च' असल्‍यामुळे त्‍यावर दरवर्षी खर्च करता येणार नाही. ज्‍या माध्‍यमिक शाळांमध्‍ये इमारतीची सुविधा आहे अशाच शाळांमध्‍ये हा खर्च केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत इमारती बांधण्‍यावर किंवा इमारती दुरुस्‍तीवर खर्च करता येणार नाही.
५)तालुक्‍याच्‍या ठिकाणी बालभवन विज्ञान केंद्र स्‍थापन करणे- ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये विज्ञान विषयाबाबत रुची निर्माण करण्‍यासाठी ही योजना राबविण्‍यात येणार आहे. सद्य:स्‍थितीत राज्‍यातील कोणत्‍याही तालुक्‍याच्‍या ठिकाणी बालभवन-विज्ञान केंद्र कार्यरत नाही.
बालभवन-विज्ञानकेंद्र स्‍थापन करण्‍याची जबाबदारी तालुक्‍याच्‍या ठिकाणी कार्यरत असलेल्‍या उच्‍च माध्‍यमिक शाळेकडे सोपविण्‍यात यावी. या कार्यक्रमांतर्गत कोणत्‍याही प्रकारचे बांधकाम केले जाणार नाही, तर फक्‍त वैज्ञानिक उपकरणांचा पुरवठा केला जाईल. अशा प्रकारची वैज्ञानिक उपकरणे व्‍यवस्‍थित ठेवण्‍याकरिता येणारा खर्चही या कार्यक्रमाच्‍या माध्‍यमातून करण्‍यात यावा.
वैज्ञानिक उपकरणांची खरेदी करण्‍याकरिता जिल्‍हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली तज्‍ज्ञ शिक्षकाची एक समिती गठीत केली जाईल आणि त्‍या समितीच्‍या माध्‍यमातून या संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्‍यात यावी. बालभवन-विज्ञानकेंद्र स्‍थापन करण्‍याकरिता आवश्‍यक इमारत जिल्‍हा परिषद किंवा संबंधित माध्‍यमिक शाळेला उपलब्‍ध करुन द्यावी.
बालभवन-विज्ञानकेंद्र चालविण्‍याची तसेच केंद्राची देखभाल करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित माध्‍यमिक शाळेची राहील. बालभवन-विज्ञान केंद्र योग्‍य प्रकारे चालते किंवा नाही यावर जिल्‍हाधिका-यांचे नियंत्रण राहील. केंद्र चालविण्‍याकरिता वार्षिक १० हजार रुपये खर्च दिला जाईल. त्‍याव्‍यतिरिक्‍त होणारा खर्च संबंधित संस्‍थेने करणे आवश्‍यक आहे. या कार्यक्रमास शिक्षणाधिकारी (माध्‍यमिक) हे तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील.
प्रत्‍येक तालुक्‍यात एकच केंद्र स्‍थापन करावयाचे असून बालभवन तसेच विज्ञान केंद्राकरिता आवश्‍यक वैज्ञानिक साहित्‍य खरेदी करण्‍याकरिता अंदाजे १० लक्ष १० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित राहील.
६)कस्‍तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्‍याप्‍ती इयत्‍ता १०वी पर्यत वाढविणे- कस्‍तुरबा गांधी बालिका योजना राज्‍यात ३६ ठिकाणी राबविली जात आहे. ही संपूर्ण योजना केंद्र सरकारची असून ही योजना इयत्‍ता ८वी पावेतोच्‍या मुलींकरिता आहे. ही योजना अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्‍पसंख्‍याक समाजातील मुलींकरिताच लागू आहे. वसतीगृहात राहणा-या मुलींना इतर शासकीय शिष्‍यवृत्‍तीचा लाभ घेता येणार नाही.
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्‍यात आलेल्‍या तालुक्‍यांमध्‍ये ही योजना इयत्‍ता १०वीपर्यंत विस्‍तारीत करण्‍याबाबत निर्णय घेण्‍यात आला आहे. याकरिता कस्‍तुरबा गांधी बालिका विकास योजनांशी संलग्‍न तालुके इयत्‍ता ९वी ते १०वी वर्ग सुरु करण्‍यासाठी दोन वर्गखोल्‍यांचे बांधकाम आणि चार शिक्षक मानधनावर नियुक्‍त करण्‍यात यावेत.
या कार्यक्रमास शिक्षणाधिकारी(माध्‍यमिक) हे तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील. या योजनेची अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या दृष्‍टिकोनातून प्रत्‍येक केंद्राकरिता खालीलप्रमाणे खर्च अपेक्षित राहील. अ)अनावर्ती खर्च ३० लक्ष रुपये (बांधकाम-निवासाकरिता डॉर्मेटरी) ब)अनावर्ती खर्च १० लक्ष रुपये (दोन वर्गखोल्‍यांचे बांधकाम व बसण्‍याची व्‍यवस्‍था) क)चार शिक्षकांचे मानधन १० लक्ष रुपये ड)एका वसतीगृहात ५० मुलींच्‍या निवासाची व राहण्‍याची व्‍यवस्‍था राहील. प्रत्‍येक मुलीसाठी १५०० रुपये प्रति महिना यानुसार १० महिन्‍यांसाठी १५ हजार रुपये तर ५० मुलींसाठी ७ लक्ष ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित राहील.
आरोग्‍य व बालकल्‍याण- १) तज्ञ महिला डॉक्‍टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्‍य तपासणी करणे तसेच ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे आणि औषधोपचार करणे-
आरोग्‍य विभागाच्‍या नियमित कार्यक्रमाच्‍या अनुषंगाने पूरक कार्यक्रम म्‍हणून हा मानव विकास मिशनतर्फे यापूर्वीच काही तालुक्‍यांमध्‍ये राबविण्‍यात आला आहे. आता या कार्यक्रमाची व्‍याप्‍ती गरोदर महिलांपुरती न ठेवता ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांची ही तपासणी व औषधोपचार याचाही अंतर्भाव करण्‍यात येत आहे. त्‍यावर आधारित या कार्यक्रमाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
सर्वसाधारणपणे एका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या कार्यक्षेत्रात ६०० गरोदर महिला व २०० स्‍तनदा माता अपेक्षित आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत १२५ तालुक्‍यातील सर्व गर्भवती महिलांची /बालकांची सखोल आरोग्‍य तपासणी दोन तज्‍ज्ञ महिला वैद्यकीय/एका बालरोगतज्ञ डॉक्‍टरकडून करण्‍यात यावी.
तपासणीचे कॅम्‍प्‍स प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या ठिकाणी आयोजित करण्‍यात यावेत. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रातील डॉक्‍टर व कर्मचा-यांच्‍या सेवा तसेच उपकरणाची सुविधा घेण्‍यात येईल. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये प्रत्‍येक महिन्‍यात किमान चार कॅम्‍प्‍स आयोजित करण्‍यात यावेत.
प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या कार्यकक्षेत येणा-या गावातील गर्भवती महिला व ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांच्‍या मातांची प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या ठिकाणी आणण्‍याची व परत नेण्‍याची व्‍यवस्‍था शासनातर्फे करण्‍यात यावी. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या ठिकाणी लाभार्थीना ने आण करण्‍याकरिता प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या वाहनाचा शक्‍यतो वापर करण्‍यात यावा व त्‍यासाठी इंधन खर्च या कार्यक्रमातून करण्‍यात यावा. जेथे वाहन उपलब्‍ध नसेल त्‍या ठिकाणी प्रतिदिन १५०० रुपये या प्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार एक-दोन वाहने भाडयाने घेण्‍यात यावीत.
तज्‍ज्ञ महिला डॉक्‍टर व बालरोगतज्ञ यांना प्रत्‍येक दिवसाकरिता साधारणत: १५०० रुपये इतके मानधन अदा करण्‍यात यावे. सदर मानधन ज्‍या दिवशी कॅम्‍प असेल त्‍या दिवसापुरतेच मर्यादित ठेवण्‍यात यावे. सर्व गर्भवती महिला व ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांच्‍या मातांची एक वेळ अल्‍पोपहार व्‍यवस्‍था प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राच्‍या ठिकाणी तपासणीच्‍या दिवशी करण्‍यात यावी. यासाठी ३००० रुपये इतका खर्च अनुज्ञेय राहील. औषध व प्रयोगशाळा साहित्‍य यासाठी २००० रुपये व पेंडाल व्‍यवस्‍था यासाठी २००० रुपये इतका खर्च अपेक्षित राहील.
प्रत्‍येक कॅम्‍पमध्‍ये साधारणत: ६० गरोदर महिलांची व शून्‍य ते ६ महिने वयोगटातील बालकांची व आईची तपासणी करण्‍यात यावी. कुपोषणाच्‍या दृष्‍टीने ६ महिने ते २ वर्षापर्यतच्‍या मुलांची ३ महिन्‍यातून एकदा कॅम्‍पच्‍या दिवशी तपासणी करण्‍यात यावी.
अशा प्रकारे प्रत्‍येक कॅम्‍पकरिता अंदाजे १४५०० रुपये इतका खर्च अपेक्षित राहील. यामध्‍ये टेंट/पेंडाल, पिण्‍याचे पाणी, औषधे, प्रयोगशाळा व गर्भवती महिला व ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांच्‍या माता यांचा वाहतूक खर्च, तज्ञ डॉक्‍टरचे मानधन आणि जेवणाचा खर्च यांचा समावेश राहील. कॅम्‍प आयोजित करण्‍यासाठी जाहिरातीचा कुठलाही खर्च या कार्यक्रमांतर्गत अनुज्ञेय राहणार नाही. कॅम्‍प आयोजनाबाबतची माहिती सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींना, आरोग्‍य सेविका व अंगणवाडी सेविकांना देण्‍यात यावी. या व्‍यतिरिक्‍त प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी दोन पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनसाठी प्रत्‍येकी ५ लक्ष रुपये याप्रमाणे १० लक्ष रुपये एकवेळ खर्च करण्‍यात यावा. मशीनचा ३ वर्षाचा देखभाल दुरुस्‍ती खर्चाचा यामध्‍ये अंतर्भाव राहील.
या कार्यक्रमास जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी हे तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍हयाचे जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील. प्रसूतीपूर्व कालावधीत मातेच्‍या ४ तपासण्‍या तसेच प्रसुतीपश्‍चात माता व अर्भकाच्‍या ६ तपासण्‍या अशा एकूण १० तपासण्‍या करण्‍यात याव्‍यात. म्‍हणजेच वर्षभरात ३६ लाख तपासण्‍या अपेक्षित राहतील. एका शिबिरामध्‍ये प्रसुतीपूर्व माता व ६ महिन्‍यापर्यंतची अर्भके व माता अशा एकूण ६० जणांच्‍या तपासण्‍या करण्‍यात याव्‍यात. अशा प्रत्‍येक शिबिरासाठी १४५०० रुपये खर्च अपेक्षित राहील. त्‍याचप्रमाणे तपासणी योग्‍य व सखोल करता यावी या दृष्‍टीने प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी २ पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन उपलब्‍ध करुन दिल्‍या जातील.
जिल्‍हा परिषदेच्‍या आरोग्‍य विभागामार्फत व जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या एकूण संनियंत्रणाखाली हा कार्यक्रम राबविण्‍यात येईल. संबंधित तालुक्‍याचे गटविकास अधिकारी हे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राला कॅम्‍प आयोजनासाठी निधी वितरित करतील व त्‍याचा हिशोब ठेवतील.
२)किशोरवयीन मुलींना आरोग्‍यविषयक बाबी व व्‍यवसाय कौशल्‍य विकसित करण्‍याबाबत प्रशिक्षण देणे-या कार्यक्रमांतर्गत १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना आरोग्‍यविषयक समस्‍यांबाबत तसेच जीवन कौशल्‍याशी निगडीत बाबीसंबंधात सविस्‍तर प्रशिक्षण देण्‍यात यावे. किशोरवयीन मुलींना प्रशिक्षण देण्‍याकरिता गावातील एका महिलेची 'प्रेरिका' म्‍हणून निवड करण्‍यात यावी. हा कार्यक्रम महिला बचतगटामार्फत राबविला जाईल.
हा कार्यक्रम तालुक्‍यातील १००० पेक्षा अधिक लोकसंख्‍या असलेल्‍या सर्वच गावांमध्‍ये राबविण्‍यात यावा. कार्यक्रम राबविण्‍याचा कालावधी सहा महिने राहील. गावातून एकच प्रेरिका निवडण्‍यात येईल. सर्व प्रेरिकांना सविस्‍तर प्रशिक्षण तालुकास्‍तरावर देण्‍यात येईल. हा कार्यक्रम शक्‍यतो दोन दिवस दररोज २-३ तासच राबविण्‍यात यावा. या कार्यक्रमांतर्गत शाळेतील तसेच शाळाबाहय मुलींचाही समावेश करण्‍यात यावा. प्रत्‍येक केंद्राचे ठिकाणी साधारणत: ३० ते ४० किशोरवयीन मुलींचा समावेश अपेक्षित राहील. प्रशिक्षणाचे ठिकाण शाळा असेल.
आरोग्‍य योजनेत किशोरवयीन मुलींना विविध प्रशिक्षण देण्‍याबाबत केंद्र शासनाने नुकतीच 'सबला' योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्‍ये महाराष्‍ट्रातील गोंदिया, गडचिरोली, नाशिक, अमरावती, नांदेड, बीड, नागपूर, बुलढाणा, सातारा, कोल्‍हापूर व मुंबई या ११ जिल्‍ह्यांचा समावेश करण्‍यात आला आहे. सबला योजनेखाली प्रशिक्षणावर १०० टक्‍के निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्‍त होणार असल्‍यामुळे हे ११ जिल्‍हे मानव विकास मिशनच्‍या आरोग्‍य योजनेतून वगळण्‍यात यावेत. गटविकास अधिकारी हे या कार्यक्रमास तांत्रिक मान्‍यता देतील व जिल्‍ह्याचे जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील.
३)अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/दारिद्रय रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजुरी देणे- बाळंत महिलांना आराम करणे आवश्‍यक असते. तथापि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना असे करणे शक्‍य होत नाही. त्‍यांना ताबडतोब कामावर जावे लागते. त्‍यामुळे त्‍या महिलांच्‍या प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. ही बाब विचारात घेता ही योजना मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्‍याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बाळंतपणानंतर महिलेची तसेच बाळाची विशेष काळजी घेणे जरुरीचे आहे. सध्‍याच्‍या प्रचलित निकषानुसार, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील महिलांची संस्‍थात्‍मक प्रसूती झाल्‍यास तिला ७०० रुपये इतके मानधन आरोग्‍य विभागाकडून दिले जाते. ग्रामीण भागातील महिला आर्थिक स्‍थितीमुळे मजूरीवर काम करण्‍यास बाहेर पडतात. त्‍यांना दिलासा म्‍हणून ८०० रुपये मानव विकास कार्यक्रमातून देण्‍यात यावे. अशी एकूण रक्‍कम १५०० रुपये गरोदरपणाचा नववा महिना सुरु होताच ही रक्‍कम संबंधितांच्‍या बॅंक खात्‍यात जमा करण्‍यात यावी.
केंद्र पुरस्‍कृत नवीन 'इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना' घोषित करण्‍यात आली आहे. या योजनेंतर्गत भंडारा व अमरावती या दोन जिल्‍हयात सर्व गरोदर व बाळंत महिलांना ४००० रुपये बुडीत मजुरी देण्‍यात येणार आहे. दुहेरी लाभ होणार नाही या दृष्‍टीने मानव विकास कार्यक्रमाच्‍या उपरोक्‍त योजनेतून हे दोन जिल्‍हे वगळण्‍यात यावेत. निवड झालेल्‍या लाभार्थ्‍यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्‍या सूचनाफलकावर प्रसिध्‍द करण्‍यात यावी.
या कार्यक्रमासाठी जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी तांत्रिक मान्‍यता देतील व संबंधित पंचायत समित्‍यांचे गटविकास अधिकारी हे प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करतील.
३) दरडोई उत्‍पन्‍न वाढविणे:- रेशीम कोश विकसित करण्‍याकरिता कीटक संगोपनगृह बांधणे - रेशीम उद्योगामध्‍ये कोश तयार करण्‍याची प्रक्रिया अत्‍यंत महत्‍त्‍वाची आहे. याकरिता संगोपनगृहाचे बांधकाम करणे गरजेचे असते. एक एकर तुतीच्‍या लागवडीकरिता संगोपनगृहाच्‍या बांधकामास अंदाजे १ लक्ष ५० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत संबंधित शेतक-यास ५० टक्‍के परंतु जास्‍तीत जास्‍त ५० हजार रुपये इतके अनुदान उपलब्‍ध करुन देण्‍यात यावे. दरवर्षी हा कार्यक्रम फक्‍त प्रति तालुका २० शेतक-यांकरिताच मर्यादित ठेवण्‍यात यावा. लाभार्थी शेतक-याने किमान दोन ते तीन पीक दुबार जातीचे (बीव्‍ही) बेणे घेणे आवश्‍यक असून, लाभार्थ्‍याकडून ७-१२ चे उतारे, ८ अ चा नमुना घेण्‍यात यावा. तसेच लाभार्थ्‍याकडून ७ वर्षापर्यत तुती लागवड करण्‍याबाबतचा करारनामा करुन घेण्‍यात यावा. निवडलेल्‍या लाभार्थ्‍यांची नावे प्रसिध्‍दी माध्‍यमांकडून लोकांना कळेल अशी व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी. तसेच याची ठळक प्रसिध्‍दी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्‍या सूचनाफलकावर करण्‍यात यावी.
संचालक, रेशीम उद्योग यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी हे या प्रकल्‍पास तांत्रिक मंजूरी देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी देतील. तांत्रिक मान्‍यता प्रदान करणारी यंत्रणा ही या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करील.
२)फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करणे- शेत जमिनीतील वेगवेगळया प्रकारच्‍या पोषणद्रव्‍याचे प्रमाण निश्‍चित करुन गरजेवर आधारित संतुलित प्रमाणात खतांचा वापर करण्‍यास प्रोत्‍साहन देणे हा या योजनेचा मुख्‍य उद्देश आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करण्‍याकरिता वाहनाची खरेदी केली जाईल. वाहनाची मालकी जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे राहील व विहित विमा रक्‍कम व पथकर भरण्‍याची जबाबदारी बस वापरणा-या संस्‍थांची राहील. या वाहनाच्‍या खरेदी करिता संपूर्ण भांडवली खर्च मानव विकास कार्यक्रमाच्‍या निधीतून करण्‍यात यावा.
पहिल्‍या टप्‍प्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयाकरिता दोन फिरती प्रयोग शाळा सुरु करण्‍यात यावी. एखाद्या जिल्‍हयात या कार्यक्रमांतर्गत ३ वा ३ पेक्षा कमी तालुक्‍यांची निवड झाली असल्‍यास त्‍या जिल्‍ह्यात फक्‍त एकच फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करावी. या फिरत्‍या माती परीक्षण प्रयोगशाळेची जबाबदारी जिल्‍ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्रावर सोपविण्‍यात यावी. या फिरत्‍या माती परीक्षण प्रयोगशाळेवरील कर्मचा-यांची नियुक्‍ती व इतर सर्व अनुषंगिक खर्च कृषी विज्ञान केंद्र करेल.
तथापि, संबंधित कृषी विज्ञान केंद्र शेतक-यांकडून मृद व जल नमुना विश्‍लेषण,साधी माती नमुना तपासणी, विशेष माती नमुना तपासणी, सूक्ष्‍म व प्रमुख मूलद्रव्‍य नमुना तपासणी व पाणी नमुना तपासणीसाठी फी वसूल करु शकेल. शेतक-यांकडून घ्‍यावयाच्‍या फीचे दर शासनाने निर्धारित केलेल्‍या दरानुसार असतील. शासनाने विहित केलेल्‍या एकूण तपासण्‍या प्रत्‍येक महिन्‍याला करणे संस्‍थेला बंधनकारक राहील.
वाहनाची देखभाल व दुरुस्‍तीकरील सर्व प्रकारच्‍या खर्चाची जबाबदारी कृषी विज्ञान केंद्राची राहील. त्‍याकरिता शासनातर्फे कोणत्‍याही प्रकारचा निधी उपलब्‍ध करुन दिला जाणार नाही.
या कार्यक्रमास तांत्रिक मान्‍यता देण्‍यासाठी जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली जिल्‍हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी व नजीकच्‍या कृषी संशोधन केंद्रातील मृद रसायन शास्‍त्रज्ञ यांचा समावेश असलेली तांत्रिक समिती गठित करण्‍यात यावी व त्‍यामध्‍ये मृद विश्‍लेषणासाठी आवश्‍यक असणा-या उपकरणांची, काच सामान, रसायने यांची तांत्रिक मान्‍यता तपासण्‍यात यावी. तदनंतरच प्रस्‍तावास तांत्रिक मंजूरी देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी देतील. या कार्यक्रमावर जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.
एका प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे, काच सामान, रसायने, जनरेटर,वाहन खरेदी इ. करिता अंदाजे ३५ लक्ष रुपये या प्रमाणे २ प्रयोगशाळांसाठी ७० लक्ष रुपये मर्यादेत खर्च अपेक्षित आहे.
३) ग्रामीण भागातील युवकांना स्‍वयंरोजगाराकरिता व्‍यवसाय कौशल्‍याचे प्रशिक्षण देणे- या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्‍येक तालुक्‍यातील अंदाजे ३०० युवकांना मॉडयुलर एम्‍लॉयेबल स्‍कीम (एमईएस) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत व्‍यवसाय कौशल्‍याचे प्रशिक्षण घेण्‍यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य देण्‍यात येईल. प्रशिक्षण देण्‍याचा कार्यक्रम आय.टी.आय. किंवा इतर शासनमान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून राबविण्‍यात यावा. ज्‍या व्‍यवसायांना ग्रामीण भागात किंवा नजिकच्‍या छोटया शहरामध्‍ये स्‍वयंरोजगाराकरिता किंवा रोजगाराकरिता वाव आहे. अशाच व्‍यवसायांची या प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता निवड करण्‍यात यावी. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी व्‍यवसायाच्‍या गरजेनुसार असेल. या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्‍येक लाभार्थ्‍याकरिता प्रति दिन १०० रुपये या प्रमाणे प्रशिक्षण कालावधीचे विद्यावेतन व २५०० रुपये पर्यंतचे हत्‍यारेसंच इत्‍यादीसाठी कमाल १० हजार रुपये इतके सहाय्य करण्‍यात येईल. प्रति तालुका ३०० लाभार्थ्‍यांकरिता अंदाजे २१ लक्ष रुपये इतका खर्च अपेक्षित राहील. जिल्‍हा व्‍यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी हे या कार्यक्रमास तांत्रिक मंजूरी देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी देतील.
४)स्‍वयंसहाय्यता बचतगटाच्‍या माध्‍यमातून ग्रामीण भागात परसबाग, किचन गार्डन योजना राबविणे - ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना संतुलित आहार उपलब्‍ध होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने प्रत्‍येक घरी किचन गार्डन विकसित करणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारचे किचन गार्डन घराच्‍या मागे अंघोळीच्‍या किंवा घरगुती कामाकरिता वापरण्‍यात येणा-या पाण्‍यावर विकसित करता येईल.
पहिल्‍या टप्‍प्‍यात हा कार्यक्रम तालुक्‍यातील २५ गावांत आणि प्रत्‍येक गावांतील २५ कुटुंबाच्‍या निवासस्‍थानी राबविण्‍यात येईल. हा संपूर्ण कार्यक्रम स्‍थानिक पातळीवर काम करणा-या स्‍वयंसहाय्यता बचत गटाच्‍या माध्‍यमातून राबविला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्‍यात आलेल्‍या लाभार्थ्‍यांना बियाणे किंवा रोपे तसेच काही प्रमाणात औषधी/खते उपलबध करुन दिल जातील.
या संपूर्ण कार्यक्रमावर देखरेख ठेवण्‍याची जबाबदारी संबंधित स्‍वयंसहायता बचतगटाची राहील. या करिता स्‍वयंसहायता बचतगटास आवश्‍यक प्रशिक्षण सुध्‍दा दिले जाईल. पहिल्‍या वर्षी हा कार्यक्रम एकूण ६२५ लाभार्थ्‍यांकरिता मर्यादित असेल. फलनिष्‍पत्‍ती पाहून लाभार्थ्‍यांची संख्‍या वाढविता येईल. प्रत्‍येक लाभार्थी कुटुंबास द्यावयाचे बियाणे, रोपे व खते या करिता अंदाजे २०० रुपये खर्च करता येतील.
जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे या कार्यक्रमास तांत्रिक मंजुरी देतील व जिल्‍हाधिकारी हे प्रशासकीय मंजूरी देतील. प्रत्‍येक लाभार्थी कुटुंबास द्यावयाचे बियाणे, रोप व खते याकरिता अंदाजे २०० रुपये इतका खर्च येईल असे गृहित धरल्‍यास, ६२५ लाभार्थ्‍यांकरिता अंदाजे १ लक्ष २५ हजार रुपये लक्ष इतका खर्च येईल.
शिक्षण, आरोग्‍य व बालकल्‍याण आणि उत्‍पन्‍नवाढीच्‍या योजना अशी त्रिसूत्री मानव विकासासाठी ठरविण्‍यात आली आहे. राज्‍याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्‍यासाठी या त्रिसूत्रीचा निश्‍चितच उपयोग होईल.
No comments:
Post a Comment