इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब वर्गातील महिला हया गरोदरपणात देखील रोजगारासाठी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करीत असतात. त्यामुळे त्यांच्या वजनात योग्य त्या प्रमाणात वाढ होत नाही. बाळंतपणानंतर देखील शरीर साथ देत नसताना सुध्दा त्या कामाला लागतात. त्यामुळे सशक्त होण्यास बाधा निर्माण होते. तसेच त्यांना नवजात बालकाचे पहिल्या ६ महिन्यापर्यंत स्तनपान देखील नीटपणे करता येत नाही. अशा महिलांच्या उत्पन्नात होणारे नुकसान काही प्रमाणात भरुन काढण्यासाठी प्रसुती लाभ योजनेची नितांत आवश्यकता लक्षात घेवून केंद्र सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना त्यांच्या गरोदर आणि स्तनपान कालावधीमध्ये बुडीत मजुरीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देवून त्यांचे आरोग्य व आहाराचा दर्जा सुधारावा यासाठी भंडारा आणि अमरावती जिल्हयाकरीता इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना राबविण्याचा निर्णय २९ जून २०११ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला.

गरोदरपणात निर्माण होत असलेल्या वाढत्या पोषणाच्या गरजेमुळे गरोदर व स्तनदा महिलांना अधिक पोषण सहाय्य मिळणं आवश्यक असतं. विशेष करुन जिथे कुपोषण व रक्तक्षीणतेचे प्रमाण अधिक आहे. हयाच काळात स्त्रियांना आरोग्य सेवा, उत्तम खादय, पोषक पदार्थ कुटूंबाकडून अधिक लक्ष दिले जाणे, कुशल समुपदेशन व स्वच्छ परिसर हयांची सर्वाधिक गरज भासते. त्यामुळे जिल्हयातील गरोदर आणि स्तनदा स्त्रियांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ३० जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून गरीब वर्गातील गरोदर आणि स्तनदा स्त्रियांना रोख रकमेचे वैकल्पीक हस्तांतरण होणार असल्यामुळे थेट आर्थिक मदत लाभार्थी महिलांना मिळणार आहे.

घरी प्रसुती झालेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांची आंगणवाडीत नोंदणी करुन एकूण तीन टप्प्यात ४ हजार रुपये रक्कम या महिलांच्या बँक / पोस्ट ऑफीस खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

लाभार्थी महिलांना या योजनेअंतर्गत रक्कम प्राप्त करण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.

या अटीमध्ये कुटूंबातील मुलांना नियमितपणे शाळेत पाठविणे, त्‍यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियमितपणे आरोग्य तपासणीसाठी घेवून जाव लागणार आहे. त्यामुळे अल्पकालीन मुदतीसाठी तातडीने उत्पन्न मिळण्याची सोय होणार आहे.

दीर्घकालीन लाभ मिळण्याकरीता मानसीकतेमध्ये व स्वभावात सकारात्मक बदल घडविण्यास मदत होणार आहे. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेची अंमलबजावणी जिल्हयात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी शहरातील व खेडेगावातील अंगणवाडी केंद्र असणार आहे.

१९ वर्ष व त्यापुढील वयाच्या गरोदर महिला, त्‍यांच्या पहिल्या दोन सजीव प्रसुतीपर्यंत आणि निर्जीव प्रसुतीसाठी योजनेतील मार्गदर्शक नियम लागू राहतील.

गरोदर व स्तनदा महिलांना त्यांच्या आरोग्य व पोषणासाठी सहाय्य म्हणून रोख रकमेचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. या रकमेमुळे रोजगारावर असलेल्या महिलांना स्वत:ची व बाळाची काळजी घेतांना होणाऱ्या रोजगार हानीची अंशत: भरपाई मिळू शकणार आहे.

माता व बालक यांच्या आरोग्‍य सेवांच्या मागणीत काही अटींची पुर्तता केल्यावर वाढ होऊ शकेल.

प्रत्येक गरोदर आणि स्तनदा स्त्रीला गर्भारपणाच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून ते बालक ६ महिन्यांचे होण्यापर्यंतच्या कालावधीत ४००० रुपयांचे सहाय्य होईल.

पहिले १५०० रुपये रक्कम ही दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस देण्यात येईल.

अंगणवाडी किंवा प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात गर्भारपणाच्या पहिल्या ४ महिन्यात नाव नोंदणी करणे, लोह, फोलीक ॲसिड गोळया व टीटीच्या इंजेक्शनसहित किमान एक प्रसुतीपूर्व चाचणी, अंगणवाडी अथवा व्हीएचएनडी इथे किमान समुपदेशन सत्रास हजेरी आवश्यक आहे.

दुसरे १५०० रुपये प्रसुतीनंतर ३ महिन्यांनी देण्यात येईल.

बालकाला जन्म घेतेवेळी पोलीओ डोज व क्षयरोग प्रतिबंधक लस, ६ आठवडयानंतर पोलीओ डोज, व त्रिभूणी लस , १० आठवडयानंतर पोलीओ डोज व त्रिभूणी लस , प्रसुतीनंतर ३ महिन्यांच्या आत बालक वाढीवर देखरेख करणार व समुपदेशन केंद्रात किमान २ समुपदेशन सत्रास हजर राहिले असल्याचा दाखला.

तिसरे १००० रुपये हे प्रसुतीनंतर ६ महिन्यांनी देण्यात येणार आहे. ६ महिन्यात निव्वळ स्तनपान तसेच मातेव्दारा प्रमाणित पूरक आहाराची सुरुवात केल्याचा दाखला, बालकाला पोलीओ डोज व त्रिभूणी लस चा तिसरा डोज देणे, तिसऱ्या व सहाव्या महिन्याच्या कालावधीत बालसंगोपन व इंदिरा गांधी मातृत्व योजनेच्या केंद्राच्या किमान दोन सत्राला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे आदी अटी आहेत.

माता व बालक सुरक्षा कार्डवर अंगणवाडी अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नोंदणी केली असल्याचा अंगणवाडी सेविकेच्या सहीचा दाखला, बालकाची वाढ होत असल्याचा तक्ता व लसीकरण रजिस्टर निर्जीव प्रसूती व बालमृत्यूची माहिती तसेच स्वयं दाखला हे खातरजमा करण्याचे मार्ग आहे.

दिलेल्या टप्प्यानुसार व अटींची पूर्तता केल्यानंतर गरोदर व स्तनदा मातांना या योजनेअंतर्गत रोख रक्कम दिली जाणार आहे.

इंदिरा गांधी मातृत्व अनुदान योजनेव्दारे लवकर गर्भारपणाची नोंदणी व्हावी यासाठी सशर्त रोख रकमेचे हस्तांतरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेचे यश हे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनांच्या यशस्वी एकत्रीकरणावर प्रामुख्याने अवलंबून आहे.

आरोग्य केंद्रात नोंदणी करतेवेळी केल्या जाणाऱ्या तपासणी व्यतिरिक्त किमान तीन वेळा तपासणी करणे एनआरएचएमच्या नियमानुसार आवश्यक आहे.

नोंदणी केलेल्या प्रत्येक महिलेची प्रसूतीपूर्व तपासणी करण्यात येईल.

गरोदर महिलांचे यथायोग्य लसीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे आजाराला प्रतिबंध घालता येणार आहे.

गरोदर व स्तनदा स्त्रीयांना योग्य समुपदेशन करुन त्यांना व त्‍यांच्या बालकांना लोह व फोलीक ॲसिडचा योग्‍य पुरवठा होत आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यात येईल.

लाभार्थी गरोदर व स्तनदा महिलांनी अंगणवाडीमध्ये भरविण्यात येणाऱ्या देखभालीच्या सभांना हजेरी लावणे आवश्यक आहे.

इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना ही प्रायोगिक तत्वावर जिल्हयातील गरोदर व स्तनदा महिलांसाठी तयार करण्यात आलेली एक विशेष योजना आहे.

देशातील ५२ जिल्हयात ही योजना राबविण्यात येत आहे.

गावातील व शहरातील अंगणवाडी केंद्र हे या योजनेच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीचे केंद्रबिंदू आहे.

गरोदर व स्तनदा महिलांची नोंदणी करणे, पूरक आहार, शिक्षण व आरोग्‍य सेवा पुरविणे हया अंगणवाडी केंद्राच्या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत.

अधिपरिचारीका, आशा स्वंयसेवीका आणि अंगणवाडी सेविकेवर सुध्दा योजनेचं यश अवलंबून आहे.

योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पाला महत्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.

विवेक खडसे