या प्रकल्पासाठी सर्वात महत्वाची उपलब्धी म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन महानिर्मितीकडे उपलब्ध आहे. यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडे किंवा शासनाकडे जाण्याची गरज नाही. विद्यमान कोराडी औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी (सुमारे ४० वर्षापूर्वी) ज्यावेळी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्याचवेळी दूरदृष्टीचा विचार करुन अधिकची जमीन घेण्यात आली. तीच जमीन आज १९८० मेगॉवट विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी कामात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाची किंमत सुमारे २०० कोटींनी कमी झाली आहे. जमीन उपलब्ध असल्यामुळेच प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु होऊ शकले, ही बाबही दुर्लक्षित करता येत नाही.
नवीन साकारला जाणारा १९८० मेगॉवट प्रकल्प १७२ हेक्टर जमिनीवर तयार होणार आहे. या प्रकल्पाचे दुसरे वैशिष्टय हे की ६६० मेगॉवट क्षमतेचे संच महाराष्ट्रात अन्य कुठेही नाही, यापूर्वी १२०, २१०, २५० व ५०० मेगॉवट पर्यंत क्षमतेचे संच उभारले गेले आहेत. पण ६६० मेगॉवट चा संच कुठेही दिसणार नाही. या संचांची निर्मिती करतांना 'सुपर क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी' चा वापर केला जात आहे.
वीज प्रकल्प म्हटला की, पाणी आणि कोळसा असल्याशिवाय वीजनिर्मिती शक्यच नाही. कोराडीच्या या विस्तारीकरण प्रकल्पाला ५१ दशलक्ष मि. क्यूब पाणी दरवर्षी लागणार आहे. (दररोज ११० एमएलडी) या पाण्यासाठी कोणत्याही धरणावार अवलंबून राहण्याची गरज नाही. महानगर पालिकेतर्फे हे पाणी पुरविले जाणार आहे. महानगर पालिका शहराला करीत असलेल्या पाणी पुरवठयातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन वीजनिर्मिती केंद्राला पाणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी भांडेवाडी ते कोराडी एवढी १६ किमीची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. महापालिकेशिवाय पेंचमधून ११ दशलक्ष मि.क्यूब. पाणी उपलब्ध होणार आहे.
या प्रकल्पाला ३०६०० मे. टन कोळशा दररोज लागणार असून कोळशासाठी वेकोलि किंवा कोल इंडियावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. मच्छाकाटा आणि महानदी येथील कोल ब्लॉक्स महानिर्मितीने विकत घेतले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून एक महागुज नावाची कंपनी तयार करण्यात आली असून ही कंपनी या प्रकल्पासाठी कोळसा पुरविणार आहे.
वीज प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे प्रदूषणाचा मुद्दाही समोर येतो. पण पर्यावरण सुरक्षेच्या दृष्टीन योग्य धोरण अवलंबिण्यात येणार आहे. प्रकल्पाला लागणाऱ्या अर्ध्यापेक्षा जास्त जागेत मोठया प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा आरक्षित आहे. लाखो झाडांची लागवड या प्रकल्पासाठी केली जाईल. या प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा पुन्हा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 'झिरो डिस्चार्ज' ची कल्पना महानिर्मिती या प्रकल्पासाठी वापरणार आहे.
तीनही संचाच्या तीन चिमण्या ही संकल्पनाही मागे पडली आहे. या तीनही संचासाठी फक्त एकच चिमणी राहणार आहे. तीही २७५ मीटर उंच राहील. त्यामुळे या परिसरात राख पसरणारच नाही. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या राखेचा उपयोग विटा निर्मितीसाठी करण्यात येणार आहे. याशिवाय शिल्लक राहिलेली राख कोराडीच्या जुन्या प्रकल्पासाठी अस्तित्वात असलेल्या 'ऍ़श बंड' चा वापर करण्यात येणार असल्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे.
नवीन विस्तारीकरण प्रकल्पाचे काम बीटीजी (बॉयलर, टर्बाईन आणि जनरेटर) आणि बीओपी (बॅलन्स ऑफ फ्लॅट) या दोन भागात विभागण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ११८८० कोटी रुपये असून बांधकामाचे कंत्राट लार्सन ऍ़ण्ड टुब्रो या कंपनीला देण्यात आले आहे. गेल्या २३ सप्टेंबर २००९ रोजी या प्रकल्पाचा कामाचा शुभारंभ झाला असून ६६० मेगावॅट चा पहिला संच २२ डिसेंबर २०१३, दुसरा संच २२ जून २०१४ आणि तिसरा संच २२ डिसेंबर २०१४, ला कार्यान्वित होणार आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार काम करण्यात येत आहे. कुलिंग टॉवर्स, कोळसा हाताळणी, कॉलनी, रस्ते, चिमणीचे बांधकाम आदी कामेही लवकरच सुरु होत आहेत.
या प्रकल्पाशिवाय महानिर्मितीने खापरखेडा येथे ५०० मेगावॅटचा एक संच, भुसावळ येथे ५०० मेगावॅटचे दोन संच आणि चंद्रपूर येथे ५०० मेगावॅटचे दोन संच उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले आहे. त्यामुळे विदर्भातून येत्या दोन ते तीन वर्षात ४४८० मेगावॅट विजेची निर्मिती होईल. कोराडी विस्तारीकारण प्रकल्पाची एक जमेची बाजू आहे की, हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. राज्यातील अन्य प्रकल्प महामार्गापासून आतील भागात आहे. या प्रकल्पासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने ८० टक्के कर्ज दिले असून २० टक्के रक्कम महानिर्मितीने उभारली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये सोडली जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment