भारतासारख्‍या विकसनशील लोकशाही देशातील एकूण लोकसंख्‍येचा फार मोठा भाग मागास समूहाने व्‍यापला आहे. त्‍यांना मुख्‍य प्रवाहात आणल्‍याशिवाय खऱ्या अर्थाने देशाचा सर्वांगीण विकास होणे अशक्‍य आहे. सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गात दुर्बल घटक येतात. भारतात आजही जातीव्‍यवस्‍था आहे. पूर्वी ब्राम्‍हण, क्षत्रिय, वैश्‍य आणि क्षूद्र हे ४ वर्ण होते. तथापि त्‍यामध्‍ये असंख्‍य जातींचा समावेश होता. शूद्र वर्णातील लोकांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्‍यात आले. अनुसूचित जातींबरोबरच जंगलात, दऱ्याखोऱ्यांत राहणारे आदिवासी सामाजिक व आर्थिकदृष्‍ट्या मागास राहिले. इतर समाजापेक्षा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील विकास त्‍यांच्‍या वाट्याला कमी आला. या घटकांप्रमाणे भारतातील महिलांचीही अशीच स्‍थिती होती. आर्थिक विकासाबरोबर सामाजिक न्‍याय प्रस्‍थापित झाला नाही तर भारतात अराजक निर्माण होईल, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. स्‍वातंत्र्यानंतर देशाच्‍या आर्थिक विकासाला गती देण्‍याबरोबरच सामाजिक परिवर्तनालाही महत्‍त्‍व देण्‍यात आले. तथापि हा विकास आराखडा दिल्‍ली किंवा मुंबई मध्‍ये तयार व्‍हायचा. विकासप्रक्रियेतील हा मूलभूत दोष दूर करण्‍यासाठी पंचायत राज व्‍यवस्‍था हा सत्‍ता विकेंद्रीकरणाचा निर्णय झाला.
महाराष्‍ट्र शासनाने १९६२ मध्‍ये पंचायत राज पध्‍दतीची अंमलबजावणी करण्‍याबाबतचा महत्‍त्‍वपूर्ण निर्णय घेतला. लोकशाहीच्‍या बळकटीकरणासाठी सत्‍तेचे विकेंद्रीकरण ही मूळ भूमिका पंचायत राज पध्‍दतीत स्‍वीकारण्‍यात आली होती. पंचायत राज व्‍यवस्‍थेमुळे राज्‍याच्‍या विकास योजनांचा लाभ समाजाच्‍या तळागाळापर्यंत पोहोचू लागला आणि विकासाला गती मिळाली. जिल्‍हा परिषदा व पंचायत समित्‍यांचा कारभार आणि सत्‍ता लोकप्रतिनिधींच्‍या हाती आल्‍यामुळे सर्वसामान्‍य जनता सत्‍तेच्‍या अधिक जवळ आली. लोकांचे प्रश्‍न, त्‍यांच्‍या आशा-आकांक्षा स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या कारभारात स्‍पष्‍ट दिसू लागल्‍याने ग्रामीण जनतेचा विकासकार्यात सहभागही मिळू लागला. स्‍थानिक स्‍तरावर जबाबदार शासन, पारदर्शक कारभार, कार्यक्षम प्रशासन, सहभागी लोकशाही ही उद्दिष्‍टे साध्‍य करण्‍यासाठी पंचायत राज व्‍यवस्‍था साह्यभूत ठरली.
लोकशाहीच्‍या विकेंद्रीकरणाच्‍या दिशेने महाराष्‍ट्र राज्‍याने नेहमीच आघाडी घेतली. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागास जाती यांना स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये आरक्षण देऊन ग्रामीण स्‍तरावर सामाजिक बदलाची प्रक्रिया महाराष्‍ट्राने याआधीच गतिमान केली होती. ७३ व्‍या घटनादुरुस्‍तीने पंचायत संस्‍था स्‍वयंशासनाच्‍या व सहभागी लोकशाहीच्‍या साधन यंत्रणा होण्‍याच्‍या, त्‍यांच्‍या हाती खऱ्या अर्थाने सत्‍ता येण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला. स्‍थानिक पातळीवरील राजकीय प्रक्रियेच्‍या माध्‍यमातून देशात सामाजिक परिवर्तनास गती मिळावी, वंचित सामाजिक घटकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता यावे आणि विकेंद्रित आर्थिक नियोजनातून सामाजिक न्‍यायाची प्रतिष्‍ठापना व्‍हावी हे ध्‍येय डोळ्यासमोर ठेवण्‍यात आले होते. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या सभासदत्‍वात ३३ टक्‍के जागा महिलांसाठी आणि राज्‍यातील लोकसंख्‍येच्‍या प्रमाणात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षित ठेवण्‍याची या दुरुस्‍तीतील तरतूद फारच महत्‍त्‍वाची होती. सभासदत्‍वाप्रमाणेच त्‍या संस्‍थांच्‍या अध्‍यक्षपदांनाही हे आरक्षण लागू होते.
पुरोगामी विचाराच्‍या महाराष्‍ट्राने महिलांना जिल्‍हा परिषदा, पंचायत समित्‍या व ग्रामपंचायतींमध्‍ये ५० टक्‍के आरक्षण देण्‍याचा महत्‍त्‍वाकांक्षी निर्णय नुकताच घेतला. राज्‍यातील १९६१ जिल्‍हा परिषद सदस्‍यांपैकी ९८१ जागा, ३ हजार ९२२ पंचायत समिती सदस्‍यांपैकी १९६१ जागा, २ लक्ष २३ हजार ग्रामपंचायत सदस्‍यांपैकी १ लक्ष ११ हजार ५०० जागा महिलांकरिता आरक्षित झाल्‍या. एव्‍हढेच नव्‍हे तर पदाधिकाऱ्यांपैकी म्‍हणजे ३३ जिल्‍हा परिषदांच्‍या अध्‍यक्षांपैकी १७ पदे, ३५१ पंचायत समित्‍यांच्‍या सभापतींपैकी १७६ पदे, २७ हजार ९२० सरपंचांपैकी १३ हजार ८६० पदे महिलांकरिता आरक्षित करण्‍यात आली आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्‍यासाठी असलेल्‍या राखीव जागांपैकी ५० टक्‍के जागा त्‍या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असतील.
परभणी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला यांच्‍यासह आरक्षित करावयांच्‍या सरपंच पदाची संख्‍या जिल्‍हाधिकारी डॉ. शालिग्राम वानखेडे यांनी नुकतीच अधिसूचित केली आहे. संबंधित तहसिलदार हे त्‍यांच्‍या तालुक्‍यातील सरपंचाची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्‍यासाठी त्‍या-त्‍या ग्रामपंचायती निश्‍चित करताना तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्‍या लोकसंख्‍येची टक्‍केवारी सर्वात अधिक असेल त्‍या ग्रामपंचायतीपासून प्रारंभ करुन उतरत्‍या क्रमाने विहित केलेल्‍या संख्‍येएवढ्या ग्रामपंचायती आरक्षित ग्रामपंचायती वगळून नियमाप्रमाणे निश्‍चित करतील. अशा निश्‍चित केलेल्‍या ग्रामपंचायतींची यादी संबंधित उप विभागीय अधिका-यांना व जिल्‍हाधिका-यांना सादर करतील. ही प्रक्रिया प्रथम अनुसूचित जातींसाठी पूर्ण करुन व त्‍यासाठी निवड केलेल्‍या ग्रामपंचायती वगळून नंतर अनुसूचित जमातींसाठी प्रक्रिया करतील. नंतर या दोन्‍हीसाठी निवड झालेल्‍या ग्रामपंचायती वगळून नागरिकांच्‍या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करावयाच्‍या सरपंच पदाची सोडत पध्‍दतीने (चिठ्ठी टाकून) त्‍याप्रमाणे ग्रामपंचायतीची निवड करतील. ही सर्व प्रक्रिया परभणी जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार एकाच दिवशी म्‍हणजे १६ ऑगस्‍ट रोजी करतील, असे जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी आदेशित केले होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला यासाठी आरक्षित करावयाच्‍या ५० टक्‍के ग्रामपंचायत सरपंचपदाच्‍या जागांची निवड करण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सर्व तहसिलदारांना प्रदान करण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे सर्व तहसिलदारांनी चिठ्ठया टाकून मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियमातील तरतूद व त्‍या अनुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या आदेशानुसार कार्यवाही करण्‍याचे निर्देश देण्‍यात आले आहेत. जेथे सोडत (ड्रॉ लॉट्स) काढाव्‍या लागतील तेथे अशी कार्यवाही संबंधित ग्रामपंचायतीच्‍या निवडून आलेल्‍या सर्व सदस्‍यांसमोर पूर्ण करण्‍यात यावी. ग्रामपंचायतीमध्‍ये आरक्षित पदाचे वाटप व त्‍यानुसार सरपंच पदाच्‍या निवडणुका घेण्‍याबाबतची कार्यवाही संबंधित तहसिलदार करतील. सदर आरक्षण सन २०१० ते २०१५ या कालावधीत सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्‍या सरपंच पदाकरिता लागू राहील
परभणी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लोकसंख्‍या २००१ च्‍या जनगणनेनुसार पुढीलप्रमाणे आहे. परभणी २ लक्ष १ हजार ४४९, पूर्णा १ लक्ष २९ हजार ८१, पालम ९२ हजार ३२८, गंगाखेड १ लक्ष २३ हजार ६५२, सोनपेठ ५४ हजार ४९, सेलू ९९ हजार १८१, जिंतूर १ लक्ष ९६ हजार २९३, पाथरी ७८ हजार २१७, मानवत ६७ हजार ७१४ अशी एकूण १० लक्ष ४१ हजार ९६४ इतकी आहे.
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अनुसूचित जातीची लोकसंख्‍या पुढीलप्रमाणे असून कंसातील लोकसंख्‍या अनुसूचित जमातीची आहे. परभणी १७ हजार ८७४, (३३१९ ) पूर्णा १४ हजार ३२६ (२३६), पालम १२ हजार ५६१ (३१७८), गंगाखेड १६ हजार ३३३ (४१७१), सोनपेठ ७ हजार ५४१ ( ४०३), सेलू ८ हजार १४३ (७०७), जिंतूर १६ हजार ४६४ (११३८०), पाथरी ८ हजार ८८० (९४०), मानवत ६ हजार ५९२ (६७३)
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्‍या सरपंचपदाची तालुकानिहाय संख्‍या पुढीलप्रमाणे आहे. परभणी ११७, पूर्णा ७९, पालम ६७, गंगाखेड ८४ , सोनपेठ ४२, सेलू ८१, जिंतूर १३५, पाथरी ४९ , मानवत ४९ अशी एकूण ७०३ सरपंच पदे आहेत. आरक्षणाचा तपशील तालुकानिहाय असा आहे. परभणी (अनुसूचित जाती १०, अनुसूचित जमाती २, इतर मागास प्रवर्ग ३२, सर्वसाधारण ७३), पूर्णा (अनु.जाती ९, अनु जमाती १, इ.मा.प्रवर्ग २१, सर्वसाधारण ४८), पालम (अनु.जाती ९, अनु जमाती २, इ.मा.प्रवर्ग १८, सर्वसाधारण ३८ ),गंगाखेड (अनु.जाती ११, अनु जमाती ३, इ.मा.प्रवर्ग २३, सर्वसाधारण ४७ ), सोनपेठ (अनु.जाती ६, अनु जमाती, इ.मा.प्रवर्ग ११, सर्वसाधारण २५ ), सेलू (अनु.जाती ६, अनु जमाती १, इ.मा.प्रवर्ग २२, सर्वसाधारण ५२), जिंतूर (अनु.जाती ११, अनु जमाती ८, इ.मा.प्रवर्ग ३७, सर्वसाधारण ७९ ), पाथरी (अनु.जाती ६, अनु जमाती १, इ.मा.प्रवर्ग १३, सर्वसाधारण २९ ) आणि मानवत (अनु.जाती ५ अनु जमाती - इ.मा.प्रवर्ग १३ सर्वसाधारण ३१ ) यामधील ५० टक्‍के आरक्षण महिलांसाठी आहे. अशा पध्‍दतीने महाराष्‍ट्र शासनाचे स्त्रिशक्‍तीचा सन्‍मानच केलेला आहे. 'समृध्‍द ग्राम, समृध्‍द ग्रामस्‍थ' हे महात्‍मा गांधीजींचे स्‍वप्‍न सत्‍यात आणण्‍याची संधी प्राप्‍त झालेली आहे. विकेंद्रित आणि पारदर्शक कामकाज करुन पंचायत राज यशस्‍वी करण्‍यासाठी सामूहिक प्रयत्‍नांची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment