महालक्ष्मी सरस च्या निमित्ताने. . .

बचतगट म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर साधारणत: पापड, लोणची, मसाल्याचे पदार्थ आणि छोट छोटय़ा वस्तू बनविणार्‍या महिलांचे उद्योग असं चित्र डोळ्यासमोर येतं. पण अलिकडच्या काळात बचतगटांनी घेतलेली झेप पाहता हे चित्र आता तितकसं खरं राहिलेलं नाही. उद्योगाच्या या पारंपरिक क्षेत्रापलिकडे जाऊन महिलांनी जेट्रोफा लागवड, गारमेंट उद्योग, समूह शेती सारख्या मोठय़ा उद्योगात आपलं पाऊल खंबीरपणे रोवलं आहे. एवढचं कशाला तर सहकारी साखर कारखाना ते एफ.एम आकाशवाणी केंद्र सुरु करण्यापर्यंत या बचतगटांनी धाडस दाखवलं आहे, आपल्या उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ देखील मिळवून दिली आहे. 

राज्यामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळ, नाबार्ड, जलस्वराज्य प्रकल्प आणि ग्रामविकास विभागांतर्गत असलेल्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत सुमारे चार ते साडेचार लाख बचतगट स्थापन झालेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मदतीने राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. एका बचतगटात किमान १० सदस्य आहेत असं जर गृहित धरलं तर याद्वारे संघटित झालेली कार्यशक्ती आणि उपलब्ध झालेल्या रोजगाराच्या संधी लक्षात येतात.

बचतगटांच्या या चळवळीला अधिक गतिमान आणि मजबूत करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये ४ टक्के एवढय़ा अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यापासून बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, बचतगटांचे महासंघ स्थापन करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे.

केंद्रशासन पुरस्कृत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत दारिद्र्य निर्मुलनासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना बचतगटांच्या माध्यमातून संघटित केले जाते तसेच बँकांचे कर्ज आणि शासकीय अनुदान देऊन स्वंयरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. बचतगटातील तसेच स्वरोजगारींना आवश्यक असलेले व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था देखील यामध्ये आहे. केंद्रशासनातर्फे ग्रामीण स्वंयरोजगार प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात येत असून राज्यात रत्नागिरी, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, अमरावती,नागपूर आणि नाशिक अशा सात जिल्ह्यांमध्ये अशी केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत. आजमितीस राज्यात या योजनेंतर्गत २ लाख ६० हजार बचतगट स्थापन झालेले आहेत. यामध्ये ८० टक्के बचतगट महिलांचे आहेत. 

स्वत:च्या उद्योग-व्यवसायाबरोबरच हे बचतगट दारूबंदी, ग्राम स्वच्छता अभियान, कुपोषण निर्मुलन यासारख्या सामाजिक कार्यात योगदान देत आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडय़ांमध्ये देण्यात येणार्‍या पूरक पोषण आहार वितरणाचे काम महिला बचतगटांना देण्यात आले आहे. आपलं गावं-आपलं पाणी सारखी नाविन्यपूर्ण कल्पना जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत महिला बचतगटांमार्फत राबविली जात आहे.

राज्यात विभाग आणि जिल्हा स्तरावर बचतगटांच्या वस्तुंचे प्रदर्शने भरविली जातात व त्यामाध्यमातून बचतगटांच्या वस्तुंना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. याशिवाय शहरांमध्ये मॉलमधून ही बचतगटांच्या वस्तु विक्रीसाठी ठेवण्यात येतात. मोठय़ा गावांमध्ये, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर असे बचतगटांच्या वस्तुंचे ग्रामीण मॉल उभे करण्याचे काम प्रायोगिक तत्वावर राज्यात सुरु झाले असून आकर्षक पॅकेजिंग आणि ब्रॉण्डिंगसाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 

योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या बचतगटांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळावी म्हणून केंद्रशासनाने विभागीय स्तरावर सरस विक्री प्रदर्शन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर २००३ पासून मुंबईत ‘महालक्ष्मी (विभागीय) सरस’ प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. या प्रदर्शनामध्ये देशातील विविध राज्यांनी आणि तेथील कारागिरांनी उपस्थिती लावली असून राज्यातील जनतेने विशेषत: मुंबईकरांनी खुप चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मागील काही वर्षात नाबार्ड तसेच ट्रायफेड सहाय्यीत स्वंयसहाय्यता बचतगटांनी तसेच स्वरोजगारींनी या प्रदर्शनात उल्लेखनीय सहभाग नोंदवला आहे.

प्रदर्शनाचा उंचावता आलेख

२००३-०४- 
एकूण स्टॉल २००, सहभागी राज्ये १९, सहभागी कारागीर ५१०, एकूण विक्री (रु.कोटीत) १.००

२००४-०५
एकूण स्टॉल २१०, सहभागी राज्ये१७ , सहभागी कारागीर ४७७ , एकूण विक्री (रु.कोटीत)१.३२ 

२००५-०६
एकूण स्टॉल२५० , सहभागी राज्ये१८ , सहभागी कारागीर ५८२ , एकूण विक्री (रु.कोटीत) २.२१

२००६-०७
एकूण स्टॉल २८०, सहभागी राज्ये१९ , सहभागी कारागीर ८०८, एकूण विक्री (रु.कोटीत)२.५०

२००७-०८
एकूण स्टॉल ३००, सहभागी राज्ये १७ , सहभागी कारागीर ८०० , एकूण विक्री (रु.कोटीत)२.१५

२००८-०९
एकूण स्टॉल ३५७ , सहभागी राज्ये २०, सहभागी कारागीर ८१५, एकूण विक्री (रु.कोटीत)२.५२

२००९-१०
एकूण स्टॉल ४८४, सहभागी राज्ये २०, सहभागी कारागीर ११६८, एकूण विक्री (रु.कोटीत)३.१५

२०१०-११
एकूण स्टॉल ५३०, सहभागी राज्ये २३, सहभागी कारागीर १२८३, एकूण विक्री (रु.कोटीत)४.०६

नेहमीप्रमाणे यावर्षीही दि.२० जानेवारी २०१२ ते २ फेब्रुवारी २०१२ या कालावधीत मुंबईत महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात २६ ते २७ राज्यातील बचतगटांनी सहभाग नोंदवला आहे. सुमारे ६०० स्टॉल्स उभारण्यात आले असून यातील १२५ स्टॉल्स हे खाद्य पदार्थांचे आहेत. याशिवाय कला-कुसरीच्या मोठय़ा वस्तु गाळ्यात न ठेवता मोकळ्या जागेत ठेवण्यात येणार आहेत.

मा. मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या हस्ते दि. २० जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी १० वाजता या प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार असून यावेळी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त सुबोधकुमार हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. 

केलेली बचत, उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक कार्यातील बचतगटांचा सहभाग यासारख्या निकषावर उत्कृष्ट काम करणार्‍या कोकण आणि पुणे विभागातील बचतगटाना यावेळी ‘राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन’ पुरस्काराने गौरविण्यात येईल. विविध राज्यातून येणार्‍या बचतगटांच्या सदस्यांची राहण्याची, त्यांच्या वस्तु ने-आण करण्याची व्यवस्था मोफत करण्यात आली असून त्यांना ऑक्ट्रॉयही माफ करण्यात आला आहे. प्रदर्शनातील गाळेही त्यांना मोफत देण्यात आले आहेत. 

मुंबईमध्ये देशभरातील बचतगटांचा भरणारा हा एक आनंद मेळा आहे. दि. २० जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०१२ या काळात सकाळी १० ते रात्री १० पर्यंत या प्रदर्शनास विनामुल्य भेट देता येणार असून या निमित्ताने ग्रामीण कारागिरांच्या हस्तकौशल्याला दाद देण्याची संधी मुंबईकर रसिकजनांना उपलब्ध झाली आहे. तेंव्हा त्यांनी आवर्जुन एकदा तरी प्रदर्शनास भेट द्यावी, तेथील नाविन्यपूर्ण वस्तु पाहाव्यात, खरेदी कराव्यात असे आवाहन ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

डॉ. सुरेखा मुळे