छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेनंतर (इ.स.१६७४) राज्याभिषेक शक सुरू केला. त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ स्थापन केले व त्यांची संस्कृत पदनामे प्रचारात आणली. तसेच रघुनाथपंत हणमंते या मंत्र्याकरवी फार्शी शब्दांचे व काही मराठी शब्दांचे संस्कृत पर्याय देणारा ‘’राज्यव्यवहार कोश’’ तयार करून घेतला. त्यामध्ये सुमारे दीड हजार शब्दांचा विचार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ‘’लेखनपद्धती’’ सांगणारी ‘’मेस्तके’’ व अधिका-यांच्या कामासंबंधातील नियम ‘’कानुजावते’’ तयार करण्यात आले. शिवकालातील या स्वभाषाभिमान परंपरेतूनच पुढील काळात कार्यालयीन पत्रव्यवहाराच्या पद्धती सांगणारा ‘’लेखनकल्पतरू’’ हा ग्रंथ निर्माण झाला.
पुढे पेशवे काळात मराठीवरील फार्शीचा प्रभाव कमी न होता तिला संस्कृत-फार्शी संकराचे स्वरूप प्राप्त झाले. १८१८ साली पेशव्यांची सत्ता पालटवून इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यावर संस्थानिकांनी पेशवेकालीन मराठीचे संस्कृत-फार्शी संकरित स्वरूप तसेच चालू ठेवले. त्यामध्ये इंग्रजी शब्दांचा भरणा झाला. जत संस्थानात इ.स. १९३५ च्याही आधीपासून ‘’गॅझेट’’ या अर्थी ‘’राजपत्र’’ हा शब्द रूढ करण्यात आला होता. तो शिवकालीन राज्यव्यवहार कोशातील ‘’राजपत्रक’’ या शब्दातून घेतला असण्याची शक्यता आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या संविधान निर्मितीनंतर भाषावार राज्यनिर्मितीपूर्व भाषाविषयक धोरण राबवण्यात भारताच्या घटकराज्यांपैकी मध्यने आघाडी मारली. या घटक राज्याने हिंदी व मराठी या प्रादेशिक भाषांना राजभाषा म्हणून घोषित केले. तसेच स्वतंत्र भाषा विभाग स्थापन केला हिंदी व मराठी भाषा तज्‍ज्ञांची एक समिती नेमली व राज्यकारभाराच्या परिभाषेचा अधिकृत 'प्रशासन शब्दकोश’ निर्माण केला. भाषावार राज्यनिर्मितीपूर्व - मध्य प्रदेशात १९५३ पासून सुमारे तीन वर्षाहून अधिक काळ मराठी ही राजभाषा म्हणून प्रचलित होती. मध्य प्रदेशातील भाषा विभागाने वाक्प्रयोगांचा व वाक्यांशांचा संग्रह केला व ‘’प्रशासन शब्दावली’’ या नावाने चार पुस्तिका प्रसिध्द केल्या. तसेच कार्यालयीन टिप्पणी, मसुदे, आदेश, इत्यादींच्या नमुन्यांची मार्गदर्शिका नावाची पुस्तिकाही तयार केली. बडोदे संस्थानात ‘श्रीसयाजीशासनशब्दकल्पतरू’ हा अनेक भाषी प्रशासन कोश तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये इंग्रजी संज्ञांना संस्कृत, हिंदी, मराठी व गुजराती पर्याय देण्यात आले होते. राज्यकारभारातील मराठी भाषेची ही पार्श्वभूमी पुढे महाराष्ट्र राज्यात मराठीच्या विकासाला उपयोगी ठरली. (संदर्भ : शासनव्यवहारात मराठी, पृ. ७८)
भाषावार प्रांत-रचनेची मागणी, अनेक राज्यांतून करण्यात येत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद ३४७ अनुसार राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शासनाची जी महत्चाची धोरणे जाहीर केली त्यापैकी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी राहील, हे एक धोरण होय. त्यानुसार राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण राबवण्यासाठी शासनाने, दिनांक ६ जुलै, १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. तसेच १९६६-६७ मध्ये अल्पसख्यांक भाषांना संरक्षण देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय (प्रादेशिक) कार्यालये उघडण्यात आली.
स्थूलमानाने भाषा संचालनालयातील कामकाजाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल:-
१. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवणे.
२. प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे.
३. महाविद्यालयीन अभ्यासासाठी शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे.
४. विधिविषयक अनुवाद व परिभाषा तयार करणे.
५. अर्थसंकल्पीय तसेच प्रशासनिक व विभागीय नियमपुस्तिकांचा अनुवाद करणे.
६. अमराठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण व परीक्षा
आयोजित करणे.
७. अ) हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करणे
ब) महाराष्ट्र राज्यातील केंद्ग शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्राचा वापर करणे.
८. इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांच्या मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण
आणि परीक्षा आयोजित करणे.
९. अल्पसंख्यांक भाषांतून अनुवाद करणे.
शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी यादृष्टीने कार्यालयांची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे.
No comments:
Post a Comment