पदवीपरीक्षेपर्यंत शिकविले जाणारे शास्त्रीय व तांत्रिक विषय मातृभाषेतून ‘मराठीतून’ शिकविण्याचा उपक्रम नागपूर व पुणे या दोन विद्यापीठांनी यापूर्वी सुरू केला होता. त्यासाठी मराठीतून पुस्तकेही लिहिण्यात आली. मात्र या दोन्ही विद्यापीठांनी आपापली परिभाषा स्वतंत्रपणे तयार केल्यामुळे तिच्यात एकरूपता नव्हती. तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाला मराठी माध्यमातून पुस्तके लिहून घेण्यासाठी एकरूप शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा उपलब्ध करून देणे अगत्याचे होते. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांना परिभाषा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांच्या क्षेत्रात एकरूप सुसंघटित परिभाषा तयार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने परिभाषा निर्मितीचे काम ऑक्टोबर १९६७ पासून हाती घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची कोल्हापूर येथे एक बैठक घेऊन त्यांच्या संमतीने व भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली एकरूप परिभाषा निर्मितीचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले.
शासनाने तयार केलेली ही परिभाषा आधारभूत मानून ग्रंथलेखकांनी मूळ मराठीतून लेखन करताना तिचा वापर करावा, त्यामुळे आपोआपच त्यांची विचार प्रक्रियाही मराठीतच होईल. त्यातून नवनवे शब्द घडावेत व मराठी भाषा आणखी समृद्ध व्हावी, असा या परिभाषा निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
ज्या विषयाची परिभाषा तयार करायची असेल त्या विषयातील तज्‍ज्ञ व्यक्तींची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येते. परिभाषा निर्मितीसाठी भाषा सल्लागार मंडळाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती या उपसमितीमधील सदस्यांना प्रथम करून दिल्यानंतर संबंधित विषयातील आधारभूत असे ग्रंथ निवडून त्यातील इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांची यादी केली जाते व मग या इंग्रजी संज्ञांचे सर्व संभाव्य मराठी पर्याय शोधून त्यांचीही यादी उपसमितीसमोर विचारार्थ ठेवण्यात येते.
उपसमितीच्या बैठकीत यापैकी प्रत्येक संज्ञेवर चर्चा होऊन सर्व संमतीने नेमका व निश्चितार्थक असा मराठी पर्याय निवडला जातो. अशा संज्ञेच्या निरनिराळ्या अर्थछटा देखील विचारात घेऊन त्याचेही पर्याय निश्चित केले जातात. इंग्रजी संज्ञेचा मराठीमधील पर्याय निश्चित करताना एकार्थता, स्पष्टार्थता, एकरूपता, सघनता, अल्पाक्षरता, सातत्य, संगती इत्यादी गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात.
नंतर या बैठकींची कार्यवृत्ते तयार करून मान्य झालेल्या पर्यायांची नोंद केली जाते. सरतेशेवटी बैठका संपल्यानंतर या संज्ञांवर व्याकरण, लिंगनिर्देश, विषयनिर्देश संक्षेप इत्यादी संस्कार करण्यात येऊन त्यांची कोशस्वरूपात मांडणी करण्यात येते व तो मुद्गणासाठी पाठविला जातो. मुद्गण करताना मुद्गित शोधन, आवश्यक दुरूस्ती, इत्यादी प्रक्रिया केल्या जातात.
विद्यापीठीय स्तरावरील शिक्षणाचे माध्यमही मराठी व्हावे या उद्देशाने भाषा संचालनालयाने सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांतील परिभाषा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. पदवी परीक्षेला असलेल्या प्रत्येक विषयासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या उपसमितीवर प्रत्येक विद्यापीठाचे त्या त्या विषयाचे दोन व मराठी विज्ञान परिषदेचा एक असे प्रतिनिधी नेमून परिभाषा निर्मितीचे काम सुरु झाले.
आजतागायत विज्ञान, कला, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, वैद्यक, इत्यादी शास्त्रांशी संबंधित असे एकूण ३४ परिभाषा कोश प्रसिध्द झाले आहेत. त्यामध्ये विकृतिशास्त्र, न्यायवैद्यक व विषशास्त्र, भूगोल, वृत्तपत्रविद्या, जीवशास्त्र (सुधारित), औषधशास्त्र, भाषाविज्ञान व वाङ्‌मयविद्या, भौतिकशास्त्र, ग्रंथालयशास्त्र, गणितशास्त्र, रसायनशास्त्र व वाणिज्यशास्त्र या कोशांचा समावेश होतो. `शासन व्यवहार कोश` व `वित्तीय शब्दावली` या दोन शब्दावल्याही प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्‍या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांमध्ये आणि विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर यांच्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्‍या विद्यापीठीय स्तरावरील संदर्भ ग्रंथांमध्ये या परिभाषेचा उपयोग करण्यात येतो. विविध विषयांच्या या परिभाषाकोशांना बरीच मागणी असल्याने त्यांचे पुनर्मुद्गणही करावे लागते. सध्या `शासन व्यवहार कोश` व `प्रशासनिक लेखन` या दोन पुस्तकांचे पुनर्मुद्गण सुरू आहे.
अनेक वृत्तपत्रलेखक आपल्या लेखांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून ग्रामीण जनतेसाठी सादर करण्यात येणाऱ्‍या कार्यक्रमांमधून देखील ही परिभाषा सफाईदारपणे वापरली जात असल्याचे आपण पाहतो. ग्रामीण स्तरावर ही परिभाषा लोकांनी बरीच आत्मसात केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठे शेतकऱ्‍यापर्यंत आपले संशोधन पोचवण्यासाठी आपल्या विस्तार कार्यक्रमांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारामध्ये पूर्णतः मराठीचा वापर केला जातो.
विधिविषयक ...
राज्य अधिनियम व केंद्गीय अधिनियम यांच्या अनुवादाचे काम या संचालनालयाच्या स्थापनेपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायद्याची अशी एक विशिष्ट लेखनशैली या संचालनालयाने विकसित केली असून ‘न्याय व्यवहार कोश’ हा कोश त्या दृष्टीने प्रकाशित केला आहे. तसेच आतापर्यंत सुमारे २१२ राज्य अधिनियमांचा व १२६० राज्य नियमांचा अनुवाद करण्यात आला आहे.
न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने विधिविषयक परिभाषा विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. चंद्गशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती’ ची स्थापना केली. केंद्ग शासनाने प्रसिध्द केलेल्या इंग्रजी-हिंदी विधी शब्दावलीच्या धर्तीवर मराठी विधी शब्दावली तयार करणे व विधिविषयक प्रारूप लेखनाचे काम मूळ मराठीत करणे, ही मुख्य उद्दिष्टे समितीपुढे होती. न्यायालयांचा व्यवहार मराठी भाषेतून व्हावा यासाठी `महाराष्ट्र कोड`च्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र अधिनियम संग्रहा’ चा मराठीमध्ये अनुवाद करण्याचे फार मोठे काम (अदमासे पृष्ठ संख्या ११,४८०) हाती घेतलेले होते. तसेच इंडियन लॉ रिपोर्टसच्या धर्तीवर महत्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांचा मराठी अनुवाद करण्याचे कामही या कार्यालयात सुरू होते. आतापर्यंत सुमारे १७१ न्यायनिर्णयांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. भारताच्या संविधानाची मराठीतील अद्ययावत अशी सहावी आवृत्ती काढण्यात आली असून न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करणे सुकर होण्याच्या दृष्टीने नेहमी उपयोगी पडणारे व महत्वाचे अनेक केंद्गीय अधिनियम उदा. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, मर्यादा अधिनियम, पुरावा अधिनियम, संविदा अधिनियम व इतर अनेक केंद्गीय अधिनियम यांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. या अनुवादास विधी मंत्रालय, राजभाषा खंड, नवी दिल्ली यांच्याकडून मान्यता मिळवून त्यास राष्ट्रपतींची संमती घेतल्यानंतर ते मराठी भाषेतील प्राधिकृत पाठ म्हणून प्रथम राजपत्रात व त्यानंतर पुस्तकरूपाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत.
मराठी अनुवाद व मुद्गण या कामासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्ग शासनाकडून मिळते. आतापर्यंत १५१ केंद्गीय अधिनियमांचा अनुवाद झालेला आहे. शासनाकडून वेळोवेळी काढण्यात येणारे अध्यादेश, विधेयके, अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधी व अधिसूचना यांचा मराठी व काही बाबतीत हिंदी अनुवाद या कार्यालयात केला जातो.
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका
वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केल्या जाणाऱ्‍या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करण्याचे प्रचंड काम या कार्यालयाकडून अनेक वर्षे केले जात आहे. प्रत्येक वर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. या तीन अधिवेशनाकरिता सुमारे ८००० ते १०००० पृष्ठांचा मराठी अनुवाद अधिवेशन पूर्वकाळात अल्पमुदतीत प्राथम्याने करावा लागतो. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या, कार्यालयांच्या, महामंडळांच्या नियमपुस्तिका, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय कार्यालयातून वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे साधारण, विशेष व प्रमाण नमुने, शासन निर्णय, परिपत्रके, मंत्रिमंडळ टिप्पण्या, राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, लोकआयुक्त अहवाल, लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे संच, महालेखापालांचे प्रत्येक वर्षाचे चार लेखापरीक्षा अहवाल, निवडणूक आयोगाचे काम इत्यादींचा मराठी अनुवाद या कार्यालयाकडून करण्यात येतो. सुमारे १९६ नियमपुस्तिकांचा मराठी अनुवाद करून भाषा संचालनालयाने मंत्रालयीन विभागातील दैनंदिन व्यवहारांना चांगली गती दिली.
प्रशिक्षण व परीक्षा
शासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याचे धोरण अंगीकारल्यानंतर साहजिकच शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्‍यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या कर्मचाऱ्‍यांना मराठी भाषा थोडीफार समजत असली तरी स्वतःचे विचार मराठीतून लिहून काढणे त्यांना अवघड होते. त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने राज्यात ठिकठिकाणी मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले होते. त्यांना मराठी भाषेचा सर्वांगाने परिचय करून देण्यासाठी ‘राजभाषा परिचय’ हे पुस्तक तयार केले गेले. शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक राजपत्रित अधिकाऱ्‍यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्‍यांच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येतात.
No comments:
Post a Comment