त्रिभाषा सूत्राचा वापर

केंद्ग शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्ग शासनाच्या कार्यालयांमधून / प्राधिकरणांमधून जनतेच्या माहितीसाठी नामफलक व सूचनाफलक यावर हिंदी व इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही, हे पाहण्याचे काम व वापर केला जात नसल्यास सदर कार्यालयाकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १७ मे, १९९१ च्या परिपत्रकान्वये घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात केंद्ग शासनाची जी कार्यालये / प्राधिकरणे आहेत त्यांमधून त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा आवश्यक तो वापर केला जातो किंवा कसे हे तात्काळ जाणून घेऊन शासनाकडे तसा अहवाल सादर करण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. याबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शासनाने भाषा संचालनालयावर सोपवली आहे.

हिंदी भाषा परीक्षा
हिंदी भाषा परिक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत शासकीय सेवेत असणा-या सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचा-यांसाठी वर्षातून दोन वेळा विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येतात.

टंकलेखन व लघुलेखन
सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून कर्मचा-यांना मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध करून देणे, अमराठी भाषिक कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे, ही कामे भाषा संचालनालयाने पार पाडली. पण याहीपेक्षा महत्वाचे काम होते ते मराठी टंकलेखन यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे. अशा यंत्रांच्या अभावी मराठीच्या वापराला गती मिळणे दुरापास्तच होते. वेगवेगळ्या कंपन्यांची वेगवेगळे कळफलक असलेली अठरा प्रकारची टंकलेखनयंत्रे लोकांच्या वापरात होती. परंतु इंग्रजी टंकलेखन यंत्राप्रमाणेच मराठी टंकलेखन यंत्राचा कळफलक एकरूप असणे इष्ट होते. व्यावहारिकदृष्ट्याही तसे असणे सोयीचे होते. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी शासनाने मराठी लघुलेखन, टंकलेखन, एकमुद्गाक्षरमुद्गण, पंक्तिमुद्गण व दूरमुद्गण समिती स्थापन केली. या समितीवरील तज्‍ज्ञ सदस्यांनी या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करून मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांना उपयुक्त ठरेल असा एकरूप कळफलक प्रसिध्द केला, असे करताना भाषेतील अक्षरांची वारंवारता व कळफलकावरील त्यांचे अनुरूप स्थान याचा समितीने अभ्यास केला. केंद्ग सरकारातही या प्रश्नाचा विचार होतच होता. महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त समितीने तयार केलेल्या एकरूप कळफलकाला थोडयाफार फेरफारासह केंद्ग सरकारने मान्यता दिली. त्या कळफलकानुसार टंकलेखनयंत्रे तयार होऊन अनेक शासकीय कार्यालयात ती वापरली जात आहेत. याच संदर्भात शासनाने ‘’देवनागरीचा एकरूप कळफलक’’ हे पुस्तक प्रसिद्ध करून त्यामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. टंकलेखकांच्या उपयोगासाठी ‘’मराठी टंकलेखन प्रवेशिका’’ हे पुस्तक प्रकाशित केले.

टंकलेखनाप्रमाणे मराठी लघुलेखनाचीही विशिष्ट पद्धती विकसित करण्यात आली. सध्या उपलब्ध असलेल्या मराठी लघुलेखकांची संख्या शासनाच्या भविष्य काळातील गरजेच्या दृष्टीने फारच कमी होती. तेव्हा प्रथम विद्यमान इंग्रजी लघुलेखकांनाच क्रमाक्रमाने मराठी लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. त्यासाठी मराठी टंकलेखन / लघुलेखन प्रशिक्षण व बक्षिस योजना अंमलात आणली. लघुलेखनाच्या निरनिराळ्या पद्धती अस्तित्वात होत्या. प्रशिक्षणार्थी ज्या पद्धतीने इंग्रजी लघुलेखन शिकले असतील तिच्याहून मराठी निदेशनाची पद्धती भिन्न असेल तर ती पद्धत आत्मसात करणे त्यांना अवघड जाते असे आढळून आले. ही अडचण दूर करण्यासाठी निरनिराळ्या लघुलेखन पद्धतींचा अभ्यास करून शासनोपयोगी अशा चांगल्या लघुलेखन प्रणालीची निवड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली. या समितीने सर्व पद्धतींचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा स्वतंत्र प्रणालीचे मराठी लघुलेखन नावाचे एक पुस्तक तयार केले. हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना तसेच प्रशिक्षणार्थींना उपयुक्त ठरेल असे ‘’मराठी लघुलेखन मार्गदर्शिका’’ हेही पुस्तक भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले.

शासनमान्य वाणिज्य संस्थांमार्फत इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण योजनेला कर्मचा-यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ७९०९ टंकलेखकांना व १७०९ लघुलेखकांना मराठी टंकलेखन व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

संगणकाने टंकलेखन - लघुलेखन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. आजच्या संगणकयुगात काळानुरूप जुनी टंकलेखन पद्धती बदलून संगणकाचा अधिकाधिक वापर करणे व कागदपत्रविरहित (पेपरलेस) शासन व्यवहाराकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल, २००९ पासून टंकलेखनाच्या परीक्षा टंकलेखन यंत्रावर न घेता संगणकावर घेण्यात येत आहेत.

अल्पसंख्याक भाषांतील अनुवाद
महाराष्ट्र राज्यातील हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तेलगू, कन्नड व सिंधी या भाषा बोलणा-या लोकांची संख्या बरीच आहे. महसुली विभागातील एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक लोक उपरोक्त भाषा बोलणारे असतील तर त्या भाषांना अल्पसंख्याकाची भाषा म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या भाषांना संरक्षण मिळावे आणि अल्पसंख्य भाषिकांना शासनाचे महत्वाचे आदेश, अधिसूचना, नियम इत्यादी उपलब्ध करून देता यावेत यासाठी भाषा संचालनालयाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयात मराठी अनुवादाबरोबरच अल्पसंख्य भाषांतील अनुवादाची सोय करण्यात आली व त्यासाठी संबंधित भाषेतील तज्‍ज्ञ अधिका-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तथापि, उक्त अल्पसंख्याक भाषेतील अनुवादाबाबत क्वचितच मागणी आल्याने ती पदे रिक्त होतील तसतशी कमी करण्यात आली. सध्या भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये विभागीय पातळीवरील मराठीकरणाचे काम सांभाळतात. तसेच वर्षातून दोन वेळा आयोजित होणा-या अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा, हिंदी भाषा परीक्षा आणि मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे कामही पार पाडतात.
मराठीचा अधिकाधिक वापर

शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त होण्याच्या दृष्टीने व तो तसा होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष पाहून कार्यालयांची तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास वेळोवळी सादर करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयांची मराठीकरणाच्या दृष्टीने तपशीलवार तपासणी करून तपासणीचा अहवाल त्या कार्यालयास व संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठवण्यात येतो. तपासणीच्यावेळी मराठीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन त्या त्या कार्यालयांना करण्यात येते.

राजभाषा मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी भाषा संचालनालय सतत प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने १९७९-८० हे राजभाषा वर्ष अतिशय उपकारक ठरले. राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी परिसंवाद, चर्चा व व्याख्याने आयोजित करून शासन व्यवहार, कायदा, न्यायदान व तंत्रविद्या या सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर कितपत करता येईल हे सांगण्याची उत्तम संधी मिळाली. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे या प्रसिद्धी माध्यमांनीही मराठीच्या संवर्धनासंबंधीचा विचार लोकापर्यंत पोहचविण्याची मोलाची कामगिरी बजावली. या वर्षात नामवंत कायदेपंडितांनी, शास्त्रज्ञांनी व शिक्षणतज्‍ज्ञांनी मराठीच्या विकासाच्या दिशा दर्शविणारे जे विचारप्रवर्तक लेख ‘’लोकराज्य’’ च्या राजभाषा विशेषांकात व इतरत्र लिहिले त्यांचे एक संकलन ‘’मंथन’’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले.
शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढील महत्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.
१. इंग्रजी टंकलेखकांना व लघुलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मे १९९१ पासून हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.
२. अमराठी भाषिक अधिका-यांसाठी व कर्मचा-यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा डिसेंबर १९८७ पासून सक्तीची करण्यात आली असून ती उत्तीर्ण करण्यासाठी ४ वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
३. शासकीय मुद्गणालयाकडून करण्यात येणारा इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा बंद करण्यात आला असून अपवादात्मक परिस्थितीतच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परवानगीने इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो.
४. वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयुक्तिक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्याच्या संदर्भात जे अधिकारी किंवा कर्मचारी टाळाटाळ करतील त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात आवश्यक ती नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना सर्व कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वारंवार समज देऊनही जे अधिकारी किंवा कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यकारभारात राजभाषा मराठीचा किती प्रमाणात वापर करण्यात येतो याची पाहणी करण्यासाठी दिनांक २१ जानेवारी, १९९२ ते २५ जानेवारी १९९२ या कालावधीत डॉ.(श्रीमती) पी. यशोदा रेड्डी, अध्यक्षा, आंध्रप्रदेश राजभाषा आयोग यांनी भेट दिली असता त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारातील मराठी भाषा वापराबाबत प्रशंसोद्‌गार काढले. `भारतीय भाषा संस्थान- म्हैसूर` या संस्थेचे दोन अधिकारी डॉ.(श्रीमती) राजश्री आणि श्री. जयरामन यांनीही महाराष्ट्र राज्यास दिनांक ३ नोव्हेंबर, १९९२ ते १३ नोव्हेंबर, १९९२ या कालावधीत भेट दिली होती व या भेटीत मुंबईतील काही कार्यालयांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात मराठीच्या वापरातील प्रगतीसंबंधी प्रशंसोद्‌गार काढले होते. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. के. विजय कुमार यांनी या कार्यालयास भेट देऊन वैज्ञानिक व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीवर अधिका-यांशी चर्चा केली. तसेच श्री. मेनिनो पेरेस, संचालक, राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार व डॉ. तानाजी हळर्णकर, उपाध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादेमी यांनी दिनांक ५ व ६ डिसेंबर, २००८ रोजी भाषा संचालनालयास भेट दिली. विविध परिभाषा कोश पाहून ते प्रभावित झाले व गोव्यामध्ये मराठीचे काम करण्यासाठी या परिभाषा कोशांचा अत्यंत उपयोग होईल असे उद्‌गार त्यांनी काढले.
राजभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असते. ही खूणगाठ बाळगूनच शासनाचे भाषा संचालनालय मराठीच्या विकासाचे कार्य अविरतपणे करीत आहे.