राज्याचे मुख्य सचिव मा.रत्नाकर गायकवाड यांनी सुरुवातीला या प्रशिक्षणास मार्गदर्शन केले. सुप्रशासनाची संकल्पना समजावून घेताना अधिकारी/कर्मचारी या मूळ घटकाचा विचार या धोरणात केला गेला आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय तसेच तांत्रिक बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाताना प्रशासनामध्ये बदलासाठी आवश्यक असणारी लवचिकता साध्य करण्यासाठी शासनातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रशिक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मूलभूत फरक होऊ शकतो त्यामुळे या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कार्यशाळेच्या सुरुवातीला यशदाचे महासंचालक डॉ.संजय चहांदे यांनी प्रशिक्षण धोरणाचा आढावा घेतला. प्रशासनात दर्जात्मक आणि गुणात्मक बदल अपेक्षित असतील तर प्रशिक्षणाशिवाय पर्याय नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली यशदाने संशोधनाचा आधार घेऊन हे प्रशिक्षण धोरणाचा आराखडा तयार केल्याची बाब त्यांनी आवर्जून नमूद केली.
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाचे सचिव राजेश अगरवाल यांनी आधुनिक काळातील प्रशिक्षणांना माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देऊन गतिमान पद्धतीने सामान्य नागरिकाधारीत उपक्रमांना चालना मिळू शकेल असा विश्वास व्यक्त केला. सरकारी अधिकारीच नव्हे तर कर्मचाऱ्यांनाही नवनवीन उपकरणे (गॅजेट्स) हाताळता यावीत, त्यांच्याबद्दलची भीती नाहीशी व्हावी यादृष्टीने टेक सॅटर्डे सारख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याची त्यांनी माहिती दिली. तसेच प्रशिक्षणासाठी व्हर्च्युअल क्लासरूमसारखी संकल्पनाही वापरण्यात येणार असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. (माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास नुकतेच माहिती-तंत्रज्ञान विषयक अनेक बाबी मंजुर केल्या आहेत. यासंदर्भात अगरवालसाहेब आणि त्यांचे सहकारी यांचे काम जवळून पाहण्याचा योग आला. ज्या पद्धतीने सरकारी कामकाजात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत, त्यावरून एक मात्र निश्चित सांगता येऊ शकते की महाराष्ट्र शासनाच्या कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानामुळे आमूलाग्र बदल होऊ शकतो.)
या प्रशिक्षणास माझ्यासह राज्यातील जवळपास २०० अधिकारी उपस्थित होते. प्रशिक्षण धोरण राबविण्याची ही अतिशय प्राथमिक अवस्था असल्यामुळे अनेकांच्या मनात अनेक प्रश्न होते, अडचणी होत्या. प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या सत्रात यशदातील संपर्क अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन अनेक शंकांचे निराकरण झाले. तरीही अनेकांचे प्रश्न बाकी होते. या सर्वांना यशदाचे महासंचालक डॉ.संजय चहांदे यांनी समर्पक उत्तरे दिली. चहांदेसाहेबांनी यापूर्वी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाचे सादरीकरण केल्यामुळे सरांचा या विषयाचा अभ्यास जाणवत होता.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कालावधीनंतर प्रशिक्षण घेणे आवश्यकच असते. राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही बऱ्याच वेळा यशदा आणि इतर प्रशिक्षण संस्थांमार्फत प्रशिक्षण मिळत असते. मात्र शासनात वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट असा आहे की जो प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत असतो आणि नेमक्या याच गटाला प्रशिक्षणाची कमी संधी मिळते. वास्तविक पाहता प्रत्यक्ष नस्ती तयार करण्यापासून टिप्पण्या सादर करणे अशा अनेक टप्प्यांवर वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांना कामे करावी लागतात. ही बाबही या प्रशिक्षण धोरणात लक्षात घेतली गेली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानकौशल्याचा पुरेपुर वापर करून घेताना त्यांच्या दृष्टीकोनात यथायोग्य बदल करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे ही आता गरज ठरली आहे. लोक प्रशासन, सामाजिक बांधिलकी, प्रकल्प व्यवस्थापन, सुप्रशासन, व्यवस्थापकीय कौशल्य, अर्थसंकल्पीय बाबी, मनुष्यबळ विकास, आस्थापनाविषयक कामकाज, संबंधित कायदे, संगणक प्रशिक्षण अशा अनेक बाबींचे प्रशिक्षण देण्याची महत्त्वाची बाब धोरणात नमूद आहे.
या प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी यशदा या शिखर प्रशिक्षण संस्थेची भूमिका फार महत्त्वाची असणार आहे. अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या धोरणाची आखणी यशदाने केली आहे. प्रशिक्षणाची बांधणी, आराखडा तज्ज्ञ प्रशिक्षक तयार करणे, मूल्यमापन, परिक्षेचे वेळापत्रक ठरविणे, या कामी यशदाची भूमिका मार्गदर्शक स्वरूपाची असणार आहे.
दिवसभराच्या प्रशिक्षणानंतर हळूहळू प्रशिक्षण धोरण समजू लागले होते. या धोरणात विभाग प्रमुखांपासून सेवकापर्यंत साऱ्यांचाच विचार केला गेल्याचे जाणवत होते. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या प्रशिक्षणाशी निगडीत करण्यात येणार असल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षण हे आता अनिवार्य असणार आहे.
No comments:
Post a Comment