यात दाव्याच्या वादाविषयाची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, असे दावे जवळच्या तालुका न्यायालयांकडे दाखल करण्यात यावेत, दाव्याच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा दाव्यामधील अपील जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात यावेत आणि ज्या दाव्यांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा दाव्यांमधील अपील उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात यावे, अशी सुधारणा मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम १८६९ मध्ये करण्यात आली आहे.
ज्या अपिलांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि जे अपील अशा प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असतील असे सर्व अपील लगेचच संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित होणार आहेत.
परंतु हे कलम, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाकडे किंवा यथास्थिती उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेले कोणतेही दावे ज्यांची अशा न्यायालयाकडे संबंधित अधिनियमान्वये सांविधिकरित्या तरतूद केलेली आहे. त्यांना लागू असणार नाही.
याकरिता मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम १८६९ मध्ये २८ ब हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment