सावरा वसुंधरा

२२ एप्रिल जागतिक वसुंधरा दिन. आकाशगंगेतील अतिशय वैविध्य आणि जीवसृष्टी असणा-या या सुंदर ग्रहाचा या दिनाच्या निमित्ताने सर्वांगाने विचार करण्याची गरज आहे. या वसुंधरेचा दिवसेंदिवस होणारा –हास थांबण्यासाठी आज सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नांचा सर्वप्रथम विचार माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी केला. त्‍यांच्या पुढाकाराने १९७६ मध्ये राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार घटनेमध्ये ५१-अ व ४८-अ हे अनुच्छेद नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. यापैकी ५१-अ(ग) अन्वये पर्यावरणाचे रक्षण करणे व पर्यावरणाच्या प्रतीमध्ये सुधारणा करणे हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबाबत राज्य शासनावर असणारे बंधन अनुच्छेद ४८-अ मध्ये अंतर्भूत केले. आज वसुंधरेला सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी आणि पर्यावरण दुषित करणारे प्रदूषण टाळणे, होणारे प्रदूषण नियंत्रित करणे व त्याचा समतोल राखून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यावरण कायद्यांची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी जगाला पर्यावरणाची समज नव्हती. प्रदूषण हया संज्ञेचा वापर सुरु व्हायचा होता. याचा अर्थ ती समस्याच अस्तित्वात नव्हती, असा मात्र नाही. त्याच सुमारास अमेरिकेमध्ये ग्रंथातून पर्यावरणवादाचा पाया घातला जात होता. १९६२ पासून आजतागायत त्याच्या ४२ आवृत्या निघाल्या, १५ भाषांमधून अनुवाद झाले. पुढे पर्यावरणवादाची गीता ठरलेला, विसाव्या शतकाचा इतिहास घडविणा-या ग्रंथांच्या यादीत सन्मानाचे स्थान लाभलेला 'सायलेंट स्प्रिंग' या ग्रंथाचे लिखाण जीवशास्त्रज्ञ राशेल कार्सन करीत होत्या. हया ग्रंथाने १९६० च्या दशकात पर्यावरण विनाशाची व्याप्ती जगाला दाखवून दिली.

१९३९ साली पॉल म्युलर हया रसायनशास्त्रज्ञांनी स्वित्‍झर्लंडमध्ये डी.डी.टी. ची (डायक्लोरो डायफिनाइनल ट्रायक्लोरोइथेन) भुकटी तयार केली. दुस-या महायुध्दात डास, जळवांच्या उच्चाटनासाठी डी.डी.टी. वापरल्याने हिवताप व इतर संसर्गजन्य रोग रोखले गेले. हे लक्षात येताच डी.डी.टी. चा पिकावरील कीड नष्ट करण्यासाठी वापर सुरु झाला. अनेक प्रकारच्या किडीला नाहीसे करण्यासाठी डी.डी.टी. उपयोगी ठरली. त्यामुळेच १९४८ मध्ये पॉल म्युलर यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार बहाल करण्यात आला. त्यापाठोपाठ रसायनशास्त्रज्ञ कृत्रिम कीटकनाशक तयार करण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. डाइमफॉक्स, टेट्राईथाइल फॉस्फेट ही संयुगे किडीवर फवारली गेली. त्यानंतर मॅल्थिऑन, बी.एच.सी. (बेंझिन हेक्झॅ क्लोराइड), थायोकार्बोनेट ही कीटकनाशके बाजारात आली. तोपर्यंत प्रदूषण ही संज्ञाच अस्तित्वात नव्हती.

कीटकनाशकातील रसायनांमुळे कीड मरते. परंतु ते विष पक्ष्यांना घातक आहे. याची जगाला जाणीव सर्व प्रथम कार्सन बाईंनी करुन दिली. कीटकनाशकांची बलस्थाने हेच त्यांचे दुर्गुण ठरू लागले. डी.डी.टी. फवारल्यानंतर त्याचे विघटन होत नाही. धान्यावाटे क्लोरिनचे अंश आपल्या पोटात जातात. मातेच्या दुधातसुध्दा क्लोरिनचे अंश आढळल्यावर डी.डी.टी वर जगभर बंदी आली. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित होण्यापासून ते समूळ उच्चाटन होण्यापर्यंतची डी.डी.टी. ची ही वाटचाल जगाच्या बदललेल्या दृष्टीची साक्ष आहे. 'सायलेंट स्प्रिंग' मुळे निसर्गाची हानी, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण हे मुद्दे चर्चेत आले तशी लोकांमध्ये प्रदूषणाविषयीची जागरुकता वाढीला लागली. तंत्रज्ञानाच्या व आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर पर्यावरणाचा नाश होत असल्याचा धोक्याचा इशारा १९६२ साली जीवशास्त्रज्ञ राशेल कार्सन यांनी दिला होता.

यापुढे जगाला ऊर्जेची समस्या छळणार असल्याचा इशारा १९७० च्या दशकाने दिला. त्यातून 'पर्यावरण वाचवा, इंधन वाचवा, जंगलतोड टाळा' असे उपदेश सुरु झाले. १९७२ साली पहिली जागतिक पर्यावरण परिषद स्टॉकहोममध्ये भरवली गेली. आधीच धनवान असणा-या राष्ट्रांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वेगाने नष्ट होऊ नये याची खबरदारी म्हणून पर्यावरण संवर्धन होते. याउलट दरिद्री राष्ट्रांकडे नैसर्गिक सामग्रीचाच तुटवडा असताना संपत्तीची निर्मिती करणे हीच प्राथमिकता होती.

त्या सुमाराला श्रीमंत व दरिद्री राष्ट्रांच्या विकासाबाबतच्या अग्रक्रमात अफाट फरक होता. वसाहती नुकत्याच स्वतंत्र झाल्या होत्या. वसाहत काळात गुलामदेशातील निसर्ग व श्रम ओरबाडून सत्ताधारी देशांच्या संपत्तीची वाढ झाली होती. ठेकेदार व सत्ताधा-यांनी जंगलतोड करुन बेहिशेबी संपत्ती कमवावी आणि बापडया आदिवासींनी मात्र जळणासाठी लाकूड घेतल्यास त्यांना पर्यावरण जपण्याचा सल्ला द्यावा, अशा धर्तीचा हा हितोपदेश झाला. त्यामध्येच इंदिरा गांधीनी अमेरिकेला फटकारले- पर्यावरणाचा सुटा विचार करुन चालणार नाही. आर्थिक व विकासाचे प्रश्नही त्यात गुंतले आहेत. दारिद्रय हेच सर्वात गलिच्छ प्रदूषक आहे. इंदिरा गांधींच्या या उदगारांनी जागतिक पर्यावरण समस्येला वेगळे वळण दिले.

१९७० च्या दशकात केरळमधील 'सायलेंट व्हॅली' आंदोलनाने भारतामध्ये पर्यावरण चळवळीचा आरंभ झाला. केरळच्या निलगिरी रांगामध्ये नव्वद चौरस किलोमीटरवर पसरलेले 'सायलेंट व्हॅली' चे सदाहरित, घनदाट जंगल धोक्यात आले होते. जीवसृष्टीचा अनमोल ठेवा कैक वर्षापासून जपणा-या या जंगलात वनस्पती व प्राण्यांच्या कित्येक दुर्मिळ जाती आजही सुखाने नांदत आहेत. तापमान कधीही वीस अंश सेल्सियसपेक्षा वर जात नाही. दरवर्षी सरासरी पाऊस तीन हजार मिलीमीटर होतो. १९२४ साली ब्रिटिंशानी तिथे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु जंगलात जाणेच अवघड असल्यामुळे पुढे हालचाल झाली नाही. जंगलात येऊन सर्वेक्षण करायला १९५० साल उजाडावे लागले.

१९७३ साली दोनशे चाळीस मेगॅवॅट वीज तयार करण्यासाठी पंचवीस कोटीचा 'सायलेंट व्हॅली' प्रकल्प केंद्राने मंजूर केला. 'सायलेंट व्हॅली' मधील जैविक समृध्दीची कोणालाही अजिबात कल्पना नव्हती. परंतु जंगलभ्रमण करणारे वनस्पतीशास्त्राचे व जीवशास्त्राचे अभ्यासक वीज प्रकल्पामुळे होऊ घातलेल्या निसर्गाच्या विनाशामुळे हादरले. ते उत्स्फूर्तपणे 'सायलेंट व्हॅली' वाचवण्याच्या प्रयत्नाला लागले. केरळ साहित्यशास्त्र परिषदेने पर्यावरण ब्रिगेड तयार केली. एम.के. प्रसाद, चंद्रन नायक, एम.पी. परमेश्वरन चळवळीच्या अग्रभागी होते. त्यांनी केरळ व तामिळनाडूमधील सर्व वैज्ञानिक संस्थांना ही माहिती दिली. केरळ साहित्यशास्त्र परिषदेची पत्रके वाचून साहित्यिकही चिंतेने ग्रासले. वैज्ञानिकांच्या साथीला साहित्यिक आले. कवी, लेखक, कादंबरीकार निसर्ग वाचवायला सरसावले. वायकोम मोहम्मद बशीर, ओ.एन. व्ही. कुरुप, एम.व्ही. कृष्णा वॉरियर हे सायलेंट व्हॅलीच्या संरक्षण मोहिमेत सामील झाले.

माध्यमांनी प्रसिध्दी दिली. देशातील निसर्गप्रेमींनी पाठिंबा दिला. डॉ. सलीम अली, डॉ. माधव गाडगीळ, एम.ए. पार्थसारथी आदींनी देशभरातील निसर्गमित्रांना साथ देण्याचे आवाहन केले. निसर्गसंरक्षकांचे जाळे देशभर निर्माण झाले. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी भारत सरकारला सायलेंट व्हॅलीतील जलविद्युत प्रकल्प रोखण्याची विनंती केली. केंद्र सरकारने डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांना सायलेंट व्हॅलीला भेट देऊन प्रत्यक्ष स्थितीचा अहवाल सादर करायला सांगितले.

स्वामीनाथनांनी 'सायलेंट व्हॅली' जपण्यासाठी वीजप्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली. इंदिरा गांधींनी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. एम.जी.के. मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सविस्तर अहवाल मागितला. डॉ. मेनन यांनी देखील स्वामीनाथनांप्रमाणेच मत व्यक्त केले. त्यानंतर मोरारजी देसाई, चरणसिंग सरकार येऊन गेले. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर त्यांनी १९८३ साली मेनन समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष स्वीकारून वीजप्रकल्प रद्द केला. त्यानंतर १९८५ साली राजीव गांधींनी सायलेंट व्हॅलीला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केले. भारतातील पहिल्या पर्यावरण चळवळीच्या लढयाला ऐतिहासिक यश मिळाले. यानंतर भारतीय पर्यावरण चळवळ विस्तीर्ण होत गेली.

१९७२ च्या स्टॉकहोम जागतिक पर्यावरण परिषदेनंतर वीस वर्षांनी १९९२ साली रीओ दा जानेरियो येथे दुसरी जागतिक पर्यावरण परिषद झाली. 'जागतिक तापमानवृध्दीची' समस्या प्रथमच आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमपत्रिकेवर आली. आज जगभर वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इंधनात व तंत्रज्ञानात खूप बदल होताना दिसतात. त्याचे बीज रिओ मध्ये १९९२ साली पडले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी १९९७ साली 'घटणारे ऊर्जास्त्रोत आणि हवेचे प्रदूषणीकरण' या समस्येच्या निवारणाकरता क्योटो (जपान) येथे जागतिक परिषद भरवली गेली. क्योटोमध्ये दीडशे राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी सर्वसंमतीने एक जाहीरनामा घोषित केला. त्यानुसार १९९० साली असलेल्या कर्बवायुच्या उत्सर्जनात पाच टक्के कमी हे प्रमाण पायाभूत मानलं गेलं. सर्व देशांनी त्यांच्या देशात कर्बवायूच्या उत्सर्जनाची पातळी १९९० साली होती तिथपर्यंत खाली आणावी. हे उदिष्ट २०१२ सालापर्यंत गाठले पाहिजे. त्यानंतर २००२ साली जोहान्सबर्गला चिरंतन विकासावर वसुंधरा परिषद झाली. २००९ च्या डिसेंबर महिन्यात कोपनहेगेनला ९९२ राष्ट्रांचे प्रमुख, हवामानबदल रोखण्याचे आव्हान पेलण्याची कृती ठरवण्यासाठी जमले.

सगळया देशांमधून बाहेर पडणा-या वायूच्या आकडेवारीचे प्रमाण समोर ठेवलं. साहजिकच धनवान राष्ट्रांची उत्सर्जन पातळी कमालीची होती. युरोपियन राष्ट्रांनी आठ टक्कयांनी उत्सर्जन घटवण्याचे मान्य केले. अमेरिकेला सात टक्कयांनी, तर जपान व कॅनडा यांना सहा टक्कयांनी उत्सर्जन कमी करण्याची ग्वाही द्यावी लागली.

रशिया, युक्रेन यांची गणना विकसित गटांत असूनही त्यांच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्था ध्यानात घेऊन त्यांना काही काळासाठी सूट दिली गेली. विकसितांपैकीच नॉर्वे, आईसलँड, ऑस्ट्रेलिया यांचे उत्सर्जन आधीच कमी असल्याने त्यांना ते एखाद्या टक्क्याने वाढवण्याची मुभा दिली गेली. राष्ट्रनिहाय उत्सर्जन कपातीचे उद्दिष्ट क्योटो परिषदेच्या जाहीरनाम्यात स्वीकारले गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी क्योटो परिषदेच्या करारावर सही केली. त्यानंतर क्लिंटन यांच्या भारतभेटीत एकूण विकसनशील राष्ट्रांना आणि विशेषत: भारताला प्रदूषणहीन तंत्रज्ञान देण्याचे आश्वासन दिले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाची सागरी हद्द ३७० किलोमीटरपर्यंत (२०० सागरी मैल) असते. त्यापलीकडच्या खोल सागरावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने धनाढयांना मोकाट रान आहे. अतोनात मासेमारी, प्रवाळांची (कोरल) लूट चालली आहे. हे समुद्रमंथन व मुलूखगिरी रोखण्याकरिता खोल सागरावर पहारा ठेवण्याचा इरादा संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकताच व्यक्त केला आहे. त्याच पदधतीने कार्बन उत्सर्जनाच्या घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करणा-या राष्ट्राला शासन करण्याकरिता हवेची रखवाली करावी लागणार आहे. इथून पुढच्या काळात प्रदूषण करणा-या धनाढय व्यक्ती असो वा राष्ट्रे त्यांना वेगळा कर द्यावा लागेल. प्रदूषणरहित स्वच्छ तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कवचकुंडलाआडून डोकावणा-या वैयक्तिक जीवनशैलीमधून प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

ही पृथ्वी केवळ माणसांचीच नाही, तर ती सर्व वनस्पती व प्राण्यांचीही आहे. आर्थिक विकासाच्या नादात हे भान ठेवले पाहिजे. या जीवसृष्टीच्या साखळीमधील प्रत्येक कडी तेवढीच महत्वाची आहे. कुठलीही कडी तुटली, तर विश्वाची जैविक लय बिघडून जाईल. माणसाने निसर्गाला बाधा आणणारा विकास चालू ठेवल्यास तो विनाशाकडे नेईल.

पर्यावरण विनाशाचे परिणाम गरिबांना भोगावे लागतात. पर्यावरण समृध्द असण्याला पर्याय नाही. दारिद्रयाचे मूळ कारण आर्थिक नसून पर्यावरणीय आहे. पर्यावरण क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणा-यांना बक्षीस व चुकारांना शिक्षा करणे गरजेचे आहे. कल्पकतेला वाव दिला तर विद्यार्थीसुध्दा नवोन्मेषी योजना घेऊन यामध्ये सहभागी होतील. तेव्हाच ही वसुंधरा सर्वांगसुंदर होईल !

रुपाली गोरे