कृषी विभागाला गवसले भू'ई'शास्त्र

सूर्य वर चढायच्या आत रामूला शेतातली फवारणी आटोपती घ्यायची होती. तो लगबगीनं शेताकडं जाऊ लागला. एवढ्यात त्याच्या हातातल्या मोबाईलवर एक एसएमएस आला. रामूच्या शेतातील कापसावर पडलेल्या किडीवर कोणते औषध वापरायला पाहिजे याची माहिती त्या एसएमएस वर देण्यात आली होती... एखाद्या कल्पित कथेतील हा उतारा वाटतो ना ? पण हे वास्तव आहे. कृषी क्षेत्रात प्रथमच माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रमाणात वापर करुन हा अभिनव प्रकल्प राबविण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारचे सन २०११-१२ चे ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पदक मिळाले आहे.

राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ विभागात सोयाबीन पिकावर स्पोडोप्टेरा व इतर पाने खाणाऱ्या अळ्या या कीड रोगाचा प्रादूर्भाव झाला होता, त्यावर योग्य पध्दतीने नियंत्रण आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारचे सन २०११-१२ चे इ-गव्हर्नन्स सुवर्ण पदक मिळाले आहे. भुवनेश्वर येथे झालेल्या पंधराव्या ई- गव्हर्नन्स परिषदेत हे पदक देण्यात आले. राज्यात प्रथमच हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता.

सन २००८-०९ मध्ये राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ विभागात सोयाबीन पिकावर अचानक मोठया प्रमाणात स्पोडोप्टेरा व इतर पाने खाणाऱ्या अळया या किडींचा मोठया प्रमाणात प्रादूर्भाव झाला. अल्प कालावधीतच राज्यातील ३०.६३ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्रापैकी १४.६४ लाख हेक्टर क्षेत्र (४८ टक्के) बाधीत झाले. त्यापैकी १०.४४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान ५० टक्के पेक्षा अधिक होते. त्यासाठी शासनाला नुकसान भरपाईपोटी रु. ४५० कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करावे लागले.

या गंभीर समस्येची दखल घेत केंद्र शासनाने तज्‍ज्ञांचा चमू राज्यात अभ्यासासाठी पाठविला. केंद्र शासनाच्या तज्‍ज्ञांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणात तत्कालीन किड/रोग सर्वेक्षण पध्दतीतील प्रमुख उणीवा प्रकर्षाने निदर्शनास आल्या. राष्ट्रीय एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापन केंद्र, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर, केंद्रीय कडधान्य संशोधन संस्था, कानपूर, सोयाबीन संशोधन संचालनालय, इंदौर व केंद्रीय कोरडवाहू संशोधन संस्था (क्रिडा) हैद्राबाद या केंद्रीय संस्थांव्यतिरिक्त राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांसमवेत एक समग्र कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) तयार करुन राष्ट्रीय कृषी विकास आराखडयांतर्गत त्यास मान्यता घेण्यात येऊन निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.

या प्रकल्पाद्वारे देशात प्रथमच पिकांवरील कीड/रोगांचे शास्त्रोक्त पध्दतीने नियमितपणे सर्वेक्षण करुन निरीक्षण संगणकाद्वारे संकलित करण्यात आले, त्यांचे शास्त्रीय दृष्टया विश्लेषण करुन त्याचा तपशील तज्‍ज्ञांना पाठविण्यात आला. तज्‍ज्ञांनी स्थानिक परिस्थितीनुरुप कीड/रोग व्यवस्थापनाचे दिलेले सल्ले संगणकाद्वारे तालुका स्तरावरुन नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना एसएमएस सेवेद्वारे कळविण्यात आले. कीड रोग व्यवस्थापनाचे सल्ले विस्तृत स्वरुपात ग्रामपंचायतीत प्रसिध्द करणे, वृत्तपत्रे व संपर्क माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, जनजागृती निर्माण करणे, जेथे कीड/रोगाचे प्रमाण नुकसान संकेत पातळीपेक्षा अधिक आढळेल तेथे शासकीय योजनांद्वारे अनुदानावर कीटकनाशके पुरविणे अशी अत्यंत व्यापक स्वरुपात राज्यात मोहीम सन २००९-१०पासून घेण्यात आली.

या प्रकल्पांतर्गत एसएमएस सेवेसाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या सन २००९-१० मधील १.६३ लाखा पासून सन २०११-१२ पर्यंत ३.११ लाखावर पोहोचली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी पासून राज्यात या प्रमुख पिकांवर कोणत्याही कीड/रोगाचा फैलाव झालेला नाही हे या प्रकल्पाच्या यशाचे द्योतक आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वीतेची दखल राष्ट्रीय स्तरावर सन २०१०-११ मध्ये राष्ट्रीय कृषी परिषदेत घेण्यात आली व केंद्र सरकारने इतर राज्यांना सदर प्रकल्पाचे अनुकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या अभिनव प्रकल्पात माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचा प्रथमच कृषी क्षेत्रासाठी व्यापक प्रमाणात वापर करण्यात आला. ऑनलाइन डाटा फिडींग, केंद्रीय पध्दतीने डाटांचे शास्त्रीय विश्लेषण, शास्त्रज्ञांचे ऑनलाईन सल्ले, एसएमएस व जंबो झेरॉक्सद्वारे सल्ले याद्वारे स्थानिक परिस्थितीनुरुप तात्काळ तज्ञांची सल्ला सेवा संगणकीय व जलदगती संपर्क साधनांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्याशिवाय कीड/रोग सर्वेक्षण डाटा व हवामान घटकांच्या डाटाचे संकलीत संस्करण करुन हवामान घटकांचा पिकांवरील कीड/रोगाचे प्रादुर्भावावर होणारा परिणाम याचा शास्त्रीय दृष्टया अभ्यास करुन जी आय एस मॅपींग करण्यात आले ज्याचा कीड/रोग पूर्वसूचनेसाठी उपयोग करणे शक्य होईल.

या सर्व बाबींचा विचार करुन हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स स्पर्धेत पारितोषिकासाठी शासनाने सादर केला होता. सदर प्रकल्पाची तीन फेऱ्यांमध्ये तपासणी होऊन केंद्र सरकारने सदर प्रकल्पास राष्ट्रीय स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स अवॉर्ड २०११-१२करिता एक्झमप्लरी रियुज ऑफ आयसीटी बेस्ड सोल्युशन या सदराखाली सुवर्ण पदकाचे मानकरी म्हणून घोषित केलेले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतंत्र व प्रभावशाली देश म्हणून कृषीप्रधान भारताची ओळख निर्माण होण्याची प्रक्रिया या निमित्ताने सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास अजूनही ५४.९६ टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडीत आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स अवॉर्ड मिळवून राज्याचा कृषी विभाग निश्चितच कौतुकास पात्र ठरले आहे.

अर्चना शंभरकर