तळागाळातील, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती मिळाल्यास अशा योजनांचा लाभ घेण्यास लाभार्थी पुढे येतील हा या प्रसिद्धी मोहीम राबविण्याचा उद्देश असल्याचे सांगून श्री.चव्हाण म्हणाले, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात ग्रामीण आदिवासी आणि नागरी भागांमध्ये अंगणवाड्यामार्फत आयुक्तालय, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली राबविण्यात येते. या योजनेतंर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण, आरोग्य व सकस आहार या विषयी शिक्षण यासारख्या सेवा देण्यात येतात.
या योजनेअंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांचे पोषण, आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे व मुलांच्या योग्य मानसिक, शारिरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे, बालमृत्यूंचे, बालरोगांचे, कुपोषणाचे आणि मध्येच शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, बालविकासाला चालना मिळावी म्हणून विविध विभागांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे, पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षणाद्वारे बालकांचे सर्वसामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयी गरजांकडे लक्ष पुरविण्याविषयी मातांची क्षमाता वाढविणे हा या योजनचा उद्देश असल्याचे श्री.चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी, १०४ नागरी असे एकूण ५५३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. ९७४६२ अंगणवाडी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारपणे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात ४००-८०० व आदिवासी क्षेत्रात ३००-८०० लोकसंख्येसाठी एक अंगणवाडी तर १५०-३०० लोकसंख्येसाठी एक मिनी अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात २९७ ग्रामीण, ६६ आदिवासी, ८८ नागरी असे एकूण ४५१ प्रकल्प व ८३७९८ अंगणवाड्या कार्यरत असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी सह आयुक्त व्ही.डी.मराठे, सह आयुक्त (आयसीडीएस) अशोक मानकर, उपआयुक्त प्रशासन रामकृष्ण पाटील, उपआयुक्त नियंत्रण मंडळ एच.बी.राठोड, उपआयुक्त संनियत्रण डी.जे.मुंढे, उपआयुक्त आरोग्य व पोषण बोरखडे, उपसंचालक (वित्त लेखा) श्री.पवार, लेखाधिकारी शिंदे, सह आयुक्त बालविकास आश्विनी कांबळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार, उपआयुक्त (प्रशिक्षण) टी.व्ही.दराडे हे उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment