केंद्र व राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत आहे. त्याचे योग्य नियोजन झाले तर विकासाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकापर्यंत नेता येईल. त्यासाठी शासनाकडून येणाऱ्या निधीचे योग्य नियोजन करणे, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन नविन कामांच्या निर्मितीची व त्या कामांचा दर्जा या सर्व बाबींसाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी विशेषत: सरपंच हे प्रशिक्षित व गावच्या विकासाच्या दृष्टीने पूर्ण जाण व व्यवहारी असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वित्त आयोग, ग्रामपंचायतकर, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सर्व शिक्षण अभियान, भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल योजना, ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव, इको व्हिलेज, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, दुष्काळ निवारण योजनांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध होतो. त्याचबरोबर गावपातळीवरील सर्व कामे लवकर पूर्ण करण्यात यावीत त्यांची दुरुस्ती देखभाल तातडीने व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य शासन अधिक निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करीत आहे. शिक्षण, पिण्याचे पाणी, बेघरांना घरे, स्थानिक मजूरांच्या हाताला काम देण्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी कसा खर्च करावा याच्या मार्गदर्शक सूचनाही दिलेल्या आहेत.
पाणलोट विकास हाच सर्वांगीण ग्राम विकास
प्रत्येक गावाचा व गावातील प्रत्येकाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास गावपातळीवरच व्हावा. यासाठी प्रत्येक सरपंचाने आपल्या ग्रामपंचायती अंतर्गत विकासकामांचा बृहत्आराखडा तयार केला पाहिजे. विशेषत: शेतीचा विकास करणे आवश्यक असेल तर सर्वप्रथम वॉटर बजेटिंग करावे.
गावाच्या विकासासाठी नेमके काय करण्याची गरज आहे हे विकास आराखड्यातून स्पष्ट होईल. गावात उपलब्ध असलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती, गावाची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, पिकाखालील क्षेत्र, बागायत क्षेत्र, सिंचनाच्या सुविधा, पर्जन्यमान, या सर्व बाबींचा विचार करुन हा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामसेवक, कृषी सेवक, कृषी सहाय्यक, पर्यवेक्षक यांचाशी समन्वय साधून काम केल्यास ग्रामविकासाला कृषी विभागाचे सहकार्य लाभेल. यामध्ये मृदू व जलसंधारणावर लक्ष देऊन त्यास गती द्यावी. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमात जनजागृती व सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. भविष्यात पाणलोट विकास हाच सर्वांगिण ग्रामविकासाचा मोठा आधार ठरणार आहे.
पाणलोटातील शेततळी, नालाबंडिंग, सलग समतल चर अशा कामातून पावसाचा पडणारा प्रत्येक थेंब शिवारात अडवून तो जमिनीत मुरला पाहिजे. त्याचबरोबर पारंपरिक शेती बी-बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यात जनजागृती करुन बदलल्या परिणामानुसार पध्दतीत बदल करण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी कृषी विभागाची मदत व मार्गदर्शन घेणे ही आज काळाची गरज ओळखली पाहिजे.
विकासाचा मार्ग रस्त्यावरुन जातो असे म्हटले जाते. ही बाब ओळखून १३ व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना रस्ते बांधणीसाठी प्रोत्साहित केले आहे. या निधीतून गावांतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, मुरमीकरण, खडीकरण एवढेच नव्हे तर सिमेंट कॉक्रिटचेही रस्ते करता येणार आहेत. तसेच या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तीही करता येणार आहे.
गावाचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गटार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, दहन व दफन भूमी, दुरुस्ती, देखभाल, ग्रामपंचायत, ग्रामसचिवालयाची इमारत, तीर्थक्षेत्र दुरुस्ती देखभाल, संगणकीकरण सुविधा उपलब्ध करता येतील.
सध्या देशात सर्वत्र वीजेची टंचाई जाणवत आहे. यावर उपाय म्हणून अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर करणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतींना या निधीतून सौर उर्जेची अद्ययावत उपकरणे व तंत्रज्ञान घेता येणे शक्य होणार आहे.
रोहयोमुळे गावात समृध्दी
महाराष्ट्राला पुरोगामी वारसा आहे. देशाला ग्रामपरिवर्तनाची दिशा महाराष्ट्राने दिली. रोजगार हमी योजनेचा ऐतिहासिक कायदा १९७२ च्या दुष्काळाला वरदान ठरला. यातून मागेल त्याला काम मिळाले. बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळाले. यातून लोकपयोगी पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली. पाणंद रस्त्या बरोबर अंतर्गत रस्ते, तलावातील गाळ काढणे, रोपवाटीका, विहिरी, सार्वजनिक आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि फलोत्पादनाच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमातून महाराष्ट्रात समृध्दी आली.
या आणि अशाच इतर सर्वसमावेशक योजना आपल्या गावात यशस्वीपणे राबवून आपल्या गावाचा चेहरा मोहरा बदलण्याची किमया आता सरपंच करु शकतात. यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या उत्पन्नाची साधनेही वाढविली पाहिजेत अनेक सरपंचानी कृतीतून हे सिध्दही करुन दाखवले आहे.
No comments:
Post a Comment